सम्पादकीय

सम्पादकीय – अस्थिर राजनितिको विजारोपण

बिकाश, समृद्धि र सु-शाषनका त कुरै छोडौं, सत्ता संचालनको मध्यतिर आऊँदा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनैतिक दल बिभाजनसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर मुलुकमा फेरि राजनैतिक अस्थिरताको शुभारम्भ गरेका छन। जसको नेतृत्वमा राजनैतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको थियो उनै नेतृत्वले पुनश्च: राजनैतिक अस्थिरताको विजारोपण गर्दछन भने त्यस्तो नेतृत्वलाई के भन्ने? ईतिहासले केपी ओलीलाई कुन दर्जाले सम्बोधन गर्ला? सत्ताउन्माद र शक्ति आर्जन गर्ने होडमा कतै विवेकशून्य भई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो खुट्टोमा आफै बन्चरो हानेका त छैनन?

नेकपाका कतिपय नेताले जेजस्तो तर्क दिए पनि कालान्तरमा पुनश्च: राजनैतिक अस्थिरताका कारक केपी ओली नै ठहरिनेछन। अर्काको घरमा झोंसेको आगोले आफ्नो घर नडढाऊला भन्न सकिन्न। मुलुकले करिब करिब तीनबर्षसम्म राजनैतिक स्थायित्वको आभाष के गरेको थियो, प्रधानमन्त्रीबाटै अस्थिरताको विजारोपण गरिनु निकै खेदजनक छ। सरसर्ती हेर्दा अरुको घर भत्काऊने दाऊमा लागेको देखिएता पनि यो अध्यादेशसंगै आफ्नो घर पनि चर्किसकेको मेसो नपाऊनु हदैसम्मको विवेकशून्य मनस्थिति हो।

जोडेर जानुपर्नेमा फोडेर हिंड्न खोजेपछि दुर्घटनामा त अवश्य पुगिन्छ साथै यसै अध्यादेशमार्फत फेरि मुलुक राजनैतिक दुर्घटनाउन्मुख हुने पक्कापक्की भैसकेको छ। समग्र विश्व कोरोना कहरले आक्रान्त हुँदा नेपाल पनि यस महामारीबाट अछुतो रहन सकेको छैन। नेपालमा कोरोना संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नलागेको अवस्था छ। देशको यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमासमेत घोटाला भएका खबर बाहिर आए। सरकार बंचाऊमा लाग्यो। विषम परिस्थितिमा जनता पनि चुप लागेर बसेका छन। कोरोनाविरुद्ध समग्र सरकार र देश एकजुट भएर सामना गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले नै पार्टि फुटाऊसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर परिस्थितिको विषयान्तरमात्र गरेको छैन, सरकार कोरोना नियन्त्रणमा उदासिन रहेको पनि दर्शाऊँछ। अर्कोतर्फ, सरकारका दूरगामी प्रभाव पार्ने तथा महत्वपूर्ण निर्णयहरु राष्ट्रपतिबाट महिनौं थन्किएर रहेका उदाहरणहरु छन। राष्ट्रपतिले चाहेको खण्डमा सरकारको यो अविवेकपूर्ण निर्णय रोक्न सक्थिन या फिर्ता गर्न सक्थिन। तर दूर्भाग्य नै भन्नुपर्छ सरकारले जारी गरेको यस्तो विवादित निर्णयमा राष्ट्रपतिले कत्ति पनि ढिला नगरिकन हस्ताक्षर गरेर पठाएकी छिन। राष्ट्रपतिको यस कदमले पनि समग्र राष्ट्रपति कार्यालय र स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामा समेत गम्भीर संशय उत्पन्न भएको छ। विवादित अध्यादेश बिजुलीको गतिमा राष्ट्रपतिले सदर गर्नुका पछाडिको निहितार्थ के हो? भोलि यसै अध्यादेशकै कारण मुलुक पुन: राजनैतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्यो भने त्यसको भागिदार राष्ट्रपतिले लिने कि नलिने त? राष्ट्रपतिय पद्धतिमाथी नै प्रश्नचिन्ह उठाऊने कि नउठाऊने त?

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button