सम्पादकीय

राज्य प्रेससंग, प्रेस राज्यसंग तर्सिने अवस्था नआओस

हरेकबर्ष मे ३ गतेको दिनलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रुपमा लिईन्छ। प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको उद्देश्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक पत्रकारिताको महत्वलाई दर्शाऊनु हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कायम राखिराख्नु हो।

सन् १९९१ मा पहिलो पटक अफ्रीकाभरका पत्रकारहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गरेका थिए। १९९१ को मे ३ तारिखका दिन प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गरिरहेका अफ्रीकामा कार्यरत पत्रकारहरुले `डिक्लेरेशन अफ विंडहोक´ नामक स्वेतपत्र जारी गरेका थिए। जसको प्रभावस्वरुप सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले हरेक बर्ष मे ३ तारिखको दिनलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको रुपमा मनाऊने निर्णय गरेको थियो।

पत्रकारिता जगतमा कार्यरत पत्रकार तथा संचारमाध्यमहरुको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सुरक्षाको लागि भनेर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाऊंदै आईएता पनि विश्वभर विभिन्न देशहरुमा भिन्न भिन्न शाषकहरुद्वारा पत्रकार र संचारमाध्यमहरुमाथी अंकुश लगाऊने, दवाव सृजना गर्ने, आतंकित बनाऊने, धम्क्याऊने तथा पत्रकारहरुको हत्यासमेत गरिने गरेको छ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा कार्यरत खासगरि कतिपय महिला पत्रकारहरुले उत्पिडनजस्ता समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, संचारमाध्यमहरु शाषकको निर्देशबमोजिम नचले बन्द गरिदिने चेतावनी दिईन्छ, पत्रकारहरुको हत्या गरिन्छ। साऊदी पत्रकार जमाल खगोशी र भारतीय पत्रकार गौरी लंकेशको हत्या यसैको उदाहरण हुन। राज्यद्वारा प्रेसमाथी अंकुश लगाऊन खोज्नुको अर्थ स्वतन्त्रता हरण हुनु हो।

लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता तथा वाक स्वतन्त्रता कायम राखिराख्न प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। राज्यको चौंथो अंग मानिने प्रेस राज्यद्वारा संरक्षित रहनुपर्नेमा राज्यको निशाना बनिदियो भने सम्झिनुहोस कि लोकतन्त्र कमजोर हुँदैछ भनेर। प्रेससंग राज्य तर्सिन थाल्यो भने सम्झिनुहोस कि राज्यले गम्भीर गल्ती गरिरहेको छ। यदि राज्यसंग प्रेस तर्सिन थाल्यो भने सम्झिनुहोस कि राज्य तानाशाही एवं क्रूर बन्दैछ।

नेपालमा पनि पछिल्लो समय वाक स्वतन्त्रतामाथी धावा बोलिंदैछ। आम नागरिकको मौलिक हक तथा स्वतन्त्रता छिन्ने कोशिष गरिंदैछ। साइवर क्राईमको हतियार तेर्स्याएर वाक स्वतन्त्रताको गला घोंटिदैछ। जसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण एक पूर्वसचिव पक्राऊ प्रकरणलाई लिन सकिन्छ। साईवर क्राईमको हतियार तेर्स्याएर पछिल्लो समय कतिपय पत्रकारलाई पक्राऊ गरिएको पनि छ भने राज्य तथा नेताआतंकविरुद्ध लेख्ने र बोल्ने कतिपय श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई डराऊने, धम्क्याऊने गरिएको छ।

नेपाल टेलिभिजनका राजु थापालाई प्रश्न सोधेकै भरमा संचारमन्त्रीको सनकले जागिर खाईदियो। त्यस्तै देशभर विभिन्न संचारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा संचारमाध्यमहरुलाई समाचार लेखेकै भरमा धम्क्याऊने, तर्साऊने तथा जागिर खाईदिने, संचारगृह बन्द गरिदिनेजस्ता हर्कत नभएका होईनन नेपालमा। अझ पछिल्लो समय केपी ओलीले नेतृत्व गरेको बहुमतसहितको बाम सरकारले त प्रेसलाई आँखाको तारो नै बनाएको छ भने प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने तथा विरोधीलाई दण्ड दिएरै ठेगान लगाउने मनसायबाट प्रेरित भएर सरकारले संविधानको भावनाविपरीत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकहरू बनाएको र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविरुद्ध हुने गरी अदालत गठन गर्ने योजनामा केही संशोधनसहित उक्त विधेयक संसदद्वारा पारित पनि गराईसकेको छ। अभिव्यक्ति तथा वाक स्वतन्त्रताको हिसाबबाट नेपालको संविधान गतिशिल भएता पनि सरकारले जारी गरेको विधेयेकले स्वेच्छाचारी तथा गैरसंवैधानिक मानिंदै आईएको छ। निर्देशन पालना नगर्नेलाई फौजदारी अपराध बनाउन खोजिएको छ।

समग्रमा प्रेस राज्यको चौंथो अंगमात्र नभएर तेस्रो आँखा पनि हो। राज्य प्रेससंग त्यतिबेला डराऊँछ, जतिबेला राज्यले बाटो बिराईरहेको हुन्छ, प्रेस राज्यसंग त्यतिबेला डराऊँदछ, जतिबेला बाटो बिराईरहेको राज्य उद्दण्ड, स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश बन्न खोज्दछ। राज्य र प्रेस एकअर्काका परिपूरक भएता पनि प्रेस चाहिँ राज्यको प्रतिपक्ष नै हुनुपर्दछ। प्रेस जब राज्यको पक्षपोषणमा लाग्दछ, तब बुझ्नुहोस कि लोकतन्त्र नै धरापमा पर्दैछ भनेर। स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा नै राज्यका सकारात्मक कदममा साथ एवं हौसला दिनु र राज्यले बाटो बिराऊन लाग्यो भने निरन्तर घचघचाईरहनु हो। प्रेसले घचघचाऊँदा राज्य प्रेससंग तर्सिने होईन, सच्चिएर अंघि बढ्ने हो। प्रेसलाई तारो बनाऊने होईन, राज्यको मार्गदर्शकको रुपमा अंगिकार गर्ने हो भने लोकतन्त्र, स्थायीत्व र स्वतन्त्रता कायम रहिरहन सक्तछ।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

यो पनि हेर्नुहोस्

Close
Back to top button