सम्पादकीय

सम्पादकीय- नक्कली राष्ट्रवादसंग नसाटियोस लिपुलेक

नेपालमा बेलाबखत राष्ट्रवादको ज्वरो ह्वात्तै चढ्ने र सेलाऊने गर्दछ। विशेष गरेर भारतलक्षित गतिविधिहरुले नेपालमा राष्ट्रवादको ज्वरोको डिग्री मापन गर्नेगर्दछ।

१८१६ मा नेपाल र भारतबिच गरिएको असमान सुगौली सन्धीमा गम्भीर त्रूटि रहेको नेपाल पक्षको ठहर रहँदै आएकोमा उक्त सन्धीलाई खारेज गरि सन् १९५० मा गरिएको शान्ती तथा मैत्री सन्धीसमेत षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाबाट भारतले आफ्नो हात माथी हुनेगरि गरेको र उक्त सन्धीमा समेत नेपालको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ। नेपाल र भारतबिचको असमान सन्धि भनिंदै आएको उक्त शान्ती तथा मैत्री सन्धिमा पुनरावोलकन गर्ने भन्दै नेपाल पक्षले बारम्वार पहलकदमी लिएतापनि भारतीय पक्षको वेवास्ताका कारण उक्त सन्धिमा नेपालले चाहेअनुसारको परिमार्जन हुन सकेको छैन। बेलाबखत नेपाल भारत प्रवुद्ध समुहको बैठक बसेता पनि त्यस्ता बैठकहरु बिनानिष्कर्षमा टुंगिने तथा बैठकले तय गरेका निर्देशहरुलाई भारतीय पक्षले अनदेखि गर्दा उक्त सन्धिमा नेपालले चाहेअनुरुपको परिमार्जन हुन नसकेको हो। नेपालमा बेलाबखत चर्किने राष्ट्रियताको आन्दोलनमा सुगौली सन्धिसंगै शान्ती तथा मैत्रीसन्धी पनि जोडिएर आऊने मूख्य कारण नेपालसंगको खुला सिमानामात्र नभएर भारतले सिमानामा गर्ने बलमिच्याईं पनि हो।

हालसम्मको अवस्थिति हेर्ने हो भने भारतसंग सिमाना जोडिएका नेपालका २३ वटा जिल्लामध्ये २१ वटा जिल्लामा गरेर कूल १९ लाख ८० हजार रोपनीभन्दा धेरै नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरिसकेको छ। अतिक्रमित नेपाली भूमीमा भारतले अवैध संरचनाहरु निर्माण गर्नेदेखि लिएर सुरक्षा पोस्टसमेत खडा गर्ने गरेको छ।

अहिले बिबादमा आएको नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै भारतले मानसरोवर र तिव्वत जोड्ने मोटरबाटो बनाएपछि नेपालमा फेरि एकपटक राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नारा घन्किन थालेको छ। राष्ट्रवादको ज्वरो एकाएक पारो चढ्दैछ। यद्यपि विगत १२ बर्षदेखि भारतले उक्त स्थानमा मोटरबाटो बनाईरहेको खुलासा भएपनि नेपालका कुनैपनि सरकार या नेतृत्त्वले आजका मितिसम्म थाहा नपाएझैं बस्नु हदैसम्मको निरिहता र लापरवाही हो।

उता कालपानी, लिपुलेक हुँदै लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेत समेटेर भारतले आफ्नो नयाँ राजनैतिक नक्सा जारी गरिसक्दा यता हाम्रोमा भने त्यहिं आफ्नो भूमी पनि समेटेर नक्सा जारी गर्न सकेन सरकारले। कूल ४०० बर्गकिलोमिटर भूभाग भारतले हडप्दासमेत नेपालका सरोकारवाला निकायहरु मौन रहनु निकै लज्जाजनक विषय हो।

जब मिडियामा भारतले नेपाली भूभाग हडपेका समाचारहरु सार्वजनिक हुन्छन तबमात्र नेपालमा राष्ट्रवादको भूत सवार हुनेगर्दछ। यद्यपि भारतले नेपालका विभिन्न भूभागहरु कब्जामा लिएका खबरबारे सरकार र सरोकारवाला निकाय, राजनैतिक दलहरु जानकार नभएका भने हुँदैनन। तर, जवसम्म मिडियामा आऊँदैन र नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन तवसम्म सरकार, सरोकारवाला निकाय र राजनैतिक दलहरु भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध बोल्ने हिम्मतसम्म गर्दैनन।

रणनीतिक महत्त्वको मानिने कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ देखि नै भारतले आफ्नो सेना राख्दै आईरहेको छ। चीनसंगको युद्धको समयदेखि नै कालापानीको समथर भूभाग भारतले हडप्दै आईरहेको छ। १९६२ देखि यता आजसम्म कुनै पनि सरकारले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाऊने साहस गर्न सकेनन। यद्यपि पछिल्लो समय संसदमा कालापानीवाट भारतीय सेना हटाऊने संकल्प प्रस्ताव संसदमा पेश भएता पनि उक्त प्रस्ताव भने अंघाढि बढ्न सकेको छैन।

भारतको हेपाहा प्रवृतिविरुद्ध नेपालमा सरकार र पार्टिको चर्को आलोचना भएपछि नेकपाका सांसदहरुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म भारतले हडपेको ४०० बर्गकिलोमिटर भूभाग फिर्ता ल्याऊने भन्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता त गराएका छन, तर उक्त संकल्प प्रस्ताव पनि कालापानीबाट सेना हटाऊने संकल्प प्रस्तावझैं अलपत्र नपर्ला भनेर भन्न सकिन्न।

राजनितिक दलका नेता र सरकारको अकर्मण्यता र अष्पष्ट निति तथा भारतका सामुन्ने लघुताभाषका कारण नै बारम्वार नेपाली भूमीहरु अतिक्रमणको चपेटामा पर्नेगरेको तथ्य कसैसंगबाट पनि लुकेको छैन। भारतको यसप्रकारको हेपाहा प्रवृतिविरुद्ध राजनैतिक दलमा एक्वैवद्धता कमी, सत्ता स्वार्थको अवसर तथा धमिलो पानीमा माछा मार्नखोज्ने कुत्सित नियतले गर्दा नै बर्सेनि नेपाल भारतका बिच सिमासम्बन्धि बिबाद हुँदै आएको छ। यस्ता विवादहरुले जब चर्को रुप लिन थाल्दछन नेताहरुको राष्ट्रवादको स्वांगले पनि केहि दिन नयाँ नयाँ रुप लिंदै जान्छ भने कालान्तरमा ती सबै पानीका फोका सावित हुनजान्छन। सरकारको कार्यशैली पनि ठिक यस्तै छ। एकपटक उठिसकेका मुद्धाहरुलाई कुटनैतिक पहलद्वारा हुन्छ या अन्य कुनै उपायद्वारा सकिन्छ, टुंगोमा पुर्याऊने पर्यत्न गर्नुको सट्टा बिबादले उग्र रुप लिंदासम्म पहलकदमी लिएझैं गर्ने र बिवाद सेलाऊँंदै गएपछि सामसुम पार्ने प्रवृत्तिले मुद्धाहरु ज्यूंका त्यूं रहेका छन भने बिबादहरु झन नयाँ नयाँ थपिंदै गईरहेका छन।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

यो पनि हेर्नुहोस्

Close
Back to top button