राजनीति

‘फोन ट्यापिङ’ गर्न दिने व्यवस्थासहित जासुसी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अदालत वा अन्य निकायको पूर्वस्वीकृति नलिई व्यक्तिले फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड (इन्टरसेप्सन) गर्ने अधिकार दिने व्यवस्थासहितको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र संचालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकले उक्त विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित उक्त विधेयक पारित भएको हो ।

विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा जानेछ । त्यहाँबाट पनि उक्त व्यवस्थासहित पारित भएमा व्यक्तिको फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड गर्ने कानुनी अधिकार गुप्तचर निकायलाई हुनेछ ।

विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिक्षी कांग्रेस लगायतका दलका सांसद र अधिकारकर्मीहरूले नागरिकलाई संविधानले दिएको स्वतन्त्रता र गोपनियताको हक उल्लंघन हुने गरी कानुन बनाउन नहुने बताएका थिए । तर, नेकपाका सांसदहरूले शंकास्पद लागेका जोसुकैले पनि फोनमा गरेको कुराकानी रेकर्ड गरेर सुन्न पाउने अधिकार जासुसी संस्थालाई दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन मानेनन् ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन् । उनले विधेयकमाथि संसदीय समितिमा भएको छलफलमा उठेका कुरा समावेश गरिएको बताइन् । मुलुकको सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको कुराहरू समितिमा छलफल भएकाले त्यसलाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अहिलेको सन्दर्भमा यो विधेयक हाम्रो मुलुकको सुरक्षा, सार्वभौम सत्ता, नेपाली जनताको सुरक्षासँग जोडिएको छ । विशिष्ट, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षासँग जोडिएका कुराहरू यसमा छन्,’ उनले भनिन् ।

सांसद प्रमिला कुमारीले भने समितिमा आफूले राखेका कुरा विधेयकमाथिको प्रतिवेदनमा नसमेटिएको बताइन् । उनले अनुसन्धान विभागमा नियुक्तिका क्रममा व्यवस्था गरिएको समावेशीको कुरा नराखिएको बताइन् । ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटामा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँच नभएका मधेशी, आदिवासी, जनजाती, दलित थारु र मुस्लिमका लागि छुट्याइएको भए पनि त्यसै कोटाबाट १० प्रतिशत खस आर्यका लागि छुट्याइएकोमा उनको आपत्ति थियो । विपन्न खस आर्यले आरक्षण पाउनुपर्नेमा आफ्नो असहमति नभएपनि ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटाबाट नभई ५५ प्रतिशत खुलाबाट ४ प्रतिशतसम्म कटौती गरी आरक्षण गर्नु उचित हुने उनले भनाइ थियो ।

नेकपा सांसद कोमल वलीले विधेयकमा इन्टरसेप्सनको व्यवस्थाबारे भ्रम फैलाइएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘यसमा इन्टरसेप्सनको पार्ट छ । टेलिफोन या कम्युनिकेकसन इन्टरसेप्ट । यसलाई बडो दुष्प्रचार गरिएको छ, बाहिर र प्रतिपक्षबाट । मानिसका घरायसी कुराहरू, नेताका राजनीतिक कुराहरू इन्टरसेप्ट गरिन्छ भन्ने अफवाह फैलाइएको छ,’ उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा, देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र संविधान विपरीत काम गर्नेहरूको कुराकानी इन्टरसेप्ट गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको उनको दाबी थियो ।

विधेयकमा फोन इन्टरसेप्सनको दुरुपयोग गरेको खण्डमा जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो मुद्दा भने विशेष अदालतमा मात्रै लाग्नेछ ।

विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस मौन बसेको थियो । कांग्रेसका सांसदहरूले न विरोधमा बोलेका थिए न समर्थनमा । फोन ट्यापिङ गरेको आशंका लागेमा अदालत जान पाउने व्यवस्था राखिएकोमा सन्तुष्ट हुँदै कांग्रेस सांसद मौन बसेका हुन् ।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

यो पनि हेर्नुहोस्

Close
Back to top button