मुख्य समाचार

सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षसंग परामर्शबिनै संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले संसदको बजेट अधिबेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्याे । लगत्तै राष्ट्रपतिबाट बिहीबार बेलुका ५ बजेबाट लागू हुनेगरी अधिबेशन अन्त्य भएको सुचना पनि आइसक्यो ।

अधिबेशन अन्त्य भएकोबारे सार्वभौम संसदका सभामुख अग्नि सापकोटासँग छलफल नै नभएको सभामुख निकट स्रोतले जनाएको छ ।

अधिबेशन अन्त्यबारे राष्ट्रियसभा अध्ययक्ष गणेश तिमल्सिनासँग पनि छलफल नभएको बुझिएको छ ।

यसरी मन्त्रिपरिषद्ले संसदसँग सल्लाह पनि नगरि अधिबेशन अन्त्य गराएको छ ।

बजेट अधिबेशन अन्त्य भएसँगै संसदका धेरै कामकारबाही पनि प्रभावित भएका छन् ।

अहिले नै अधिबेशन अन्त्य गर्दा कोरोनाको महामारीबाट केही हदसम्म संसद सुरक्षित भएपनि संसदमा रोकिएका महत्वपुर्ण कामहरु भने झनै अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।

नागरिकता जस्ता महत्वपुर्ण बिधेयकहरु यो अधिबेशनमा पनि पार लागेन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको यस बिधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ ।

लामो समयसम्म पनि सहमति जुट्न नसकेपछि समितिले केही दिन अघिमात्रै यो बिधेयक बहुमतबाट पारित गरेको थियो ।

यसै अधिबेशनमा पार लगाउने भन्दै समितिले बहुमतकै आधारमा विधेयक पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभामा पुगे पनि यो बिधेयकले पुन केही महिना रोकिनु पर्ने भएको छ ।

नागरिकता बिधेयकबारे समितिमा छलफल चल्दै गर्दा पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकता बिधेयक यसै अधिबेशनमा पारित गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सहमति जुट्न नसक्दा यो बिधेयक १ वर्षदेखि समिति मै अड्कीएको थियो ।

त्यस्तै, संघीय निजामति बिधेयकपनि राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भइसकेको छ तर प्रतिनिधिसभामा टेवुल भइसकेको छैन ।

यो बिधेयक पनि यसै अधिबेशनमा पार लगाउने हिसाबले समितिले बहुमतकै आधारमा पास गरेको थियो ।

समितिले पास गरेको यो बिधेयकमा सरकारकै असहमति भएकाले कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा अन्यौल कायमै थियो ।

नागरिकता र संघीय निजामति बिधेयक मात्रै हैन, अरु धेरै बिधेयकहरु केही सदनमा र केही समितिमा रोकिएका छन् ।

सूचना प्रबिधि बिधेयक, विशेष सेवा बिधेयक, अख्तियार दुरुपयोग बिधेयहरु सदनमै छन् ।

संसद सचिवालयका अनुसार संसदको छैटौँ अधिबशेनमा १९ वटा बिधेयक दर्ता भयो । यसमध्ये प्रतिनिधि सभामा सरकारी र गैरसरकारी दुबै गरेर १४ वटा दर्ता भए ।

राष्ट्रिय सभामा सरकारी ४ वटा र गैरसरकारी १ गरेर जम्मा ५ वटा बिधेयक दर्ता भएको थियो ।

अहिले समितिमा १० वटा बिधेयक बिचाराधिन अवस्थामा छन् ।

यस अधिबेशनले ९ वटा बिधेयक प्रमाणीकरण गर्याे । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाले २ वटा बिधेयक प्रमाणीकरण गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button