सम्पादकीय

खेतीपातीको समयमा कृषकलाई मल अभाव कैलेसम्म सरकार?

बर्षेनी धान रोप्ने बेलामा किसानलाई युरिया मलको अभाव हुन्छ, सरकार रमिते बनेर बसिदिन्छ। यो आजको मात्र समस्या हैन, बर्षैपिच्छेको समस्या हो र पनि सरकार कृषकहरुको यस्ताखाले समस्याको समाधान गर्नतर्फ कहिल्ल्यै लागेको देखिएको छैन। सरकारले एक/दुई पटक अभाव भएको चाल पाऊनेबित्तिकै बेलैमा तत्परता देखाएको भए किसानहरुलाई बर्षेनी मलको अभाव सृजना हुनेथिएन र किसानहरु मर्कामा पर्नेथिएनन।

कि त सरकारले नेपालमा पर्याप्तमात्रामा कृषिजन्य बस्तुहरुको उत्पादन नहोस भन्ने चाहन्छ, या त सरकार नै निरिह छ, कालोबजारिया र माफियाहरुसंग।

होईन भने बर्षेनी झेल्नुपरेको समस्या समाधानतर्फ सरकार किन अग्रसर हुनसक्तैन? के कुराले रोकेको छ सरकारलाई कृषकका समस्या समाधान गर्नको लागि?

यो देशमा हरेक सरकारपिच्छे फरक फरक कृषिमन्त्री आऊँछन, गफ लाऊँछन, कार्यकाल सकाऊँछन अनि बिदा हुन्छन, तर कृषकका समस्या भने सधैका उस्तै।

यतिबेला देशभर धान रोप्ने बेला छ। यहिंबेलामा कृषिमलको देशभर हाहाकार छ। तर हाम्रा कृषिमन्त्री भने बर्षेनी कृषिमा क्रान्तिको कुरा गर्छन, कृषिमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने गफ हाँक्छन, तारे होटलमा गएर गमलामा धान रोप्छन र कृषिमा कायापलटको कुरा गर्छन, तर कृषकका समस्या भने बर्षेनी उस्ताको उस्तै।

यतिबेला धान रोप्नेबेलामा युरिया मल नभएपछि विशेषतः तराईका किसानहरू मर्कामा परेका छन् । पहाडमा मलको त्यति हाहाकार नभएपनि तराईमा भने मलको ठूलै अभाव भएको छ । तराईमा धान रोपिसकेपछि मल राख्ने प्रचलन भएपनि साउन लाग्दा समेत मल नपाएर किसानहरू मर्कामा परेका छन् ।

कृषि विभागको तथ्यांक अनुसार असार ३१ गतेसम्म औसतमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइ भइसकेको छ । रोपाईं गर्ने यो अवधिमा जहिले पनि यसरी नै मलको हाहाकार हुने गरेको छ । यो यस वर्षको मात्रै समस्या होइन ।

हाल नेपालमा ५ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता देखिन्छ, नेपालमा कुल धान खेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख ५२ हजार हेक्टर छ । नेपालमा वार्षिक रूपमा ४६ लाख ९२ हजार टन चामलको माग छ। तर सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कोभिड–१९ कारण भएको लकडाउनले समयमा युरिया मल आपूर्ति गर्न नसकेको बताएर पन्छिएका छन। यी दुबै सार्वजनिक संस्थानले कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम र लकडाउनका कारण चाहेर पनि बर्खे धानबालीका लागि किसानलाई युरिया मल उपलब्ध गराउन नसकेको बताएका छन। तर, बाहाना भने यो बर्षको कोभिड १९ मात्र होईन, बर्षेनीका नयाँ नयाँ बाहाना मात्र हुन, कमिसनको चक्करमा।

समयमा बजेट निकासा नहुनु मल आयातको लागि मुख्य समस्या हो भने ढिला गरी निकास भएको बजेट निकाशा, ग्लोबल टेण्डर प्रक्रिया र कमिशनका कारणले मल आयातमा बर्षेनी ढिला हुनेगरेको छ। मल आयात गर्न नसकेका कारण एकातिर ९ अर्बबराबरको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतिर किसान मल नपाएर मर्कामा परिरहेका छन। तर बजारमा मल अभाव भएता भने मलको कालोबजारी भने चली नै रहेको छ। भारतबाट मल ल्याएर ७/८ सय पर्ने प्रतिबोरा (४० किलो) मलको २ हजारसम्म लिएर बिक्री भने धमाधम भैरहेको छ।

बर्षेनी समस्यामा पर्दैआएका कृषकले कालोबजारी गरि ल्याईएको मललाई चर्को दाम हालेर किन्न कहिलेसम्म बाध्य पारिरहने सरकार? बर्षेनीको समस्याबाट पार कहिले लाग्ने सरकार? चीरनिद्राबाट कहिले जाग्ने सरकार? कृषिप्रधान भनिएको देशमा तारे होटलमा बसेर गफमात्रै लडाऊन कहिले छोड्ने सरकार?

थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

यो पनि हेर्नुहोस्

Close
Back to top button