अन्तर्वार्ता

पुर्खाको कदर नगरे मुलुक दुर्घटनामा पर्छ- रमेशनाथ पाण्डे

अन्नपूर्ण पोस्ट का लागि चन्द्रशेखर अधिकारीले राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण समरिक,राजनैतिक, आर्थिक एवं कुटनैतिक महत्वका विषयमा केन्द्रित रहेर पराराष्ट्रविद् एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे संगको अन्तर्वार्ता हामीले पनि प्रकाशित गरेका छौं- सम्पादक।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आसन्न राजकीय चीन भ्रमणबारे यहाँको विश्लेषण के छ ?

राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई नेपाल–चीन सम्बन्धमा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिनुपर्छ। चीनले आफ्नो सामरिक योजना र कूटनीतिमा उच्च महत्व दिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को दोस्रो सम्मेलन गर्न लागेको छ। सय देशका ४० भन्दा बढी राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखले भाग लिने उक्त सम्मेलनमा नेपाल सहभागी हुनु स्वाभाविक हो। यस्तो सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा हुने दुईपक्षीय छलफलको एजेन्डामा घोत्लिन आवश्यक छ। १३ वर्षमा चीनले नेपालको राष्ट्रपतिलाई पहिलोपटक बेइजिङमा स्वागत गर्ने चाहना किन बनायो ? निश्चय नै यसको सामरिक र राजनीतिक महत्व छ। यो महत्वलाई अमेरिका र भारतले पक्कै बुझेका होलान्। उनीहरूले यसको प्लस÷माइनस हिसाब गरेका होलान्। त्यही विषय नेपाल सरकार र राजनीतिक दलले कति बुझेका छन् ? कसरी उपयोग गर्छन् ? घटनाक्रम कुन दिशामा कस्तो स्वभाव बनाएर विकसित हुन्छ भन्ने विषय हेर्नुपर्छ। त्यसैमा नेपालको आधारभूत हित जोडिएको हुन्छ।

नेपालीले भन्दा हाम्रोे विषयमा अन्य शक्ति र उदाउँदा शक्ति राष्ट्रले बढी चासो राख्छन् भन्ने यहाँको दृष्टिकोण हो ?

कूटनीतिमा समय र आकलन क्षमताले विशेष महत्व राख्छ। अरूले आफ्नो स्वार्थबाट यस क्षेत्रको अवलोकन र मूल्यांकन गरेर दृष्टिकोण बनाउँछन्। हामीले पनि आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर धारणा बनाउनुपर्छ। अन्य राष्ट्रको चाललाई पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्छ। नेपाल चीनका लागि सामारिक महत्व भएको छिमेकी भए पनि त्यहाँका राष्ट्रपतिले २० वर्षदेखि नेपाल भ्रमण गरेका छैनन्। राष्ट्रपति सी चिनफिङले भ्रमण नगरेको एउटै छिमेकी राष्ट्र नेपाल हो। किन यस्तो अवस्था आयो ? यसमा नेपाल सरकारले गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ। आफ्नो बलियो र कमजोर पक्ष पहिचान गरेर सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हँुदैन। कूटनीतिमा अवस्था र समयको विशेष महत्व हुन्छ। यसका लागि अध्ययन आवश्यक पर्छ। तर, यहाँ अध्ययनभन्दा निकटस्थका कुरा सुन्ने र आफंै जान्ने बन्ने, तथ्यगतभन्दा बहकाउमा बोल्ने प्रथा हावी हुँदै गएको छ। यसबाट अलग रहन आवश्यक छ।

यस्तो प्रकारको भ्रमणमा अपनाउनुपर्ने सतर्कता के हो ?

उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा पूर्वतयारी व्यापक भइसकेको हुन्छ। कुन विषयमा कुरा गर्ने, कसरी गफिने, सहमति गर्ने र कुन शब्दमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने भन्ने पहिल्यै तय भइसकेको हुन्छ। भ्रमण प्रारम्भ भएपछि गरिने उच्चस्तरीय वार्ताले पहिले ठहर भएका उपलब्धिलाई बल पुर्‍याउने र त्यसमा आवश्यक परे थप्ने काम मात्र हुन्छ। राष्ट्रपतिको भ्रमणमा बाहिर आएका विषय तपसिलका छन्। पक्कै भित्री रूपमा केही एजेन्डा र सहमति तय भएका होलान्। यद्यपि त्यो विषय मुलुकको एक तप्कामा बहसको विषय भएको पाइँदैन। यस्ता भ्रमणमा एजेन्डा पहिल्यै तय भइसकेका हुन्छन्।

राष्ट्रपतिले तय भइसकेका विषयमा बल पुर्‍याउने र अघि बढाउने भूमिका मात्र निर्वाह गर्नुपर्छ। नेपाललाई चीनले दक्षिण एसिया जोड्ने मूल द्वारको रूपमा हेर्छ। यो विषयलाई चीनले हाम्रा रक्षामन्त्रीलाई आधिकारिक रूपमा बताएको गत माघ ४ गते अन्नपूर्ण पोस्ट्ले छापेको थियो। यस्तो संवेदनशील र सामारिक महत्वको सूचना नेपालले पाएपछि कसरी हेर्‍यो ? त्यसको मूल्यांकन कसरी गर्‍यो ? यसको उपयोग कसरी गर्ने योजना बनायो, त्यो विषयको तयारी बाहिर आएको छैन। पछिल्लो चार महिनामा यसमा केकति गृहकार्य भयो। हामीले हाम्रो मानसिकतालाई कुन दिशा र स्वभाव दिऔं यसबारे जानकारी दिइएको छैन। उच्चस्तरीय वार्ताका क्रममा आफ्नो सोचाइ, कुराकानी र चाहना स्पष्ट हुनुपर्छ।

चीनले यस्ता भ्रमणका कतिपय विषयमा अन्तिम समयसम्म पनि के गर्ने स्पष्ट पारेको हुँदैन भनिन्छ नि ?

उच्चस्तरीय भ्रमणमा त्यो अवस्था रहँदैन। बाहिर कति भन्ने÷नभन्ने मात्र हो। पहिले उच्चस्तरीय भेटवार्ताको जानकारी आरम्भमै आए पनि सार्वजनिक गरिँदैनथ्यो, अहिले गर्न थालिएको हो। यो चीनको कार्यशैली परिवर्तन भएको सन्देश हो। यही अवसरमा हाम्रा राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण हुँदैछ। धेरै मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख त्यहाँ हुन्छन्। नेपालले पाउने समय निकै कम हुन्छ। त्यो समयको भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। महत्व दिनुपर्ने विषय भनेको १३ वर्षमा चीनले पहिलोपटक राष्ट्र प्रमुखलाई बेइजिङमा रेड कार्पेट ओछ्याएको छ। यो पक्कै अर्थपूर्ण छ। उचित रणनीतिसहित गृहकार्य गर्नुपर्छ। चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ।


चीनले नेपालको सामरिक र राजनीतिक अवस्थाको मूल्यांकनसहित राष्ट्रपतिलार्ई बेइजिङ निम्त्याएको होला। तर, नेपालले त्यसमा कत्तिको ध्यान दिएको छ ?

अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कार्य गरेको बाहिर सार्वजनिक भएको छैन। हामीकहाँ त्यस्तो संस्थागत प्रक्रिया अझै बस्न सकेको छैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यस्तो भ्रमण गर्दा सामरिक विज्ञसित सल्लाह गरेको खबर पढ्न पाएको छैन। जुन भ्रमणको नजिक होइन तयारी हुनु धेरै अघि हुनुपथ्र्यो। अहिले चीनले नेपालबारेमा एउटा ‘जेस्चर’ देखाएको हो। नेपालले त्यसलाई ग्रहण र उपयोग कसरी गर्छ, त्यसमा नै निर्भर गर्छ। नेपालको सामरिक अवस्थामा परिवर्तन भइरहेको छ। नेपाल भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडरभित्र परिसकेको अवस्था छ।

नेपाल भूराजनीतिको चपेटामा पर्दै गएको संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?

नेपालको सामारिक महत्व बढ्दो छ। दुई उदाउँदा शक्तिबीचमा हामी छौं। यसमा टाढाको शक्तिको पनि उत्तिकै प्रभाव छ। ओबामा प्रशासनमा आठ वर्षसम्म दर्शक बनेर बसेको अमेरिकाले पछिल्लो एक वर्षमा नेपाल नीतिलाई बढी सक्रिय र धारिलो बनाएकोबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। नेपाल साँच्चै सामरिक महत्वको मुलुकमा परिसकेको छ। सात दशकभन्दा लामो औपचारिक सहकार्यमा अमेरिकाले पहिलोपटक परराष्ट्र मन्त्रीलाई वासिंटन बोलाएर नेपालसँगको सामीप्य, महत्व र सहकार्य सार्वजनिक गरेको छ।

दुईपक्षीय सम्बन्धमा यो उल्लेखनीय घटना हो। ‘इन्डो–प्यासिफिक’ सामरिक योजनामा नेपाललाई तान्ने र त्यसमा संलग्न गराउने प्रयास पनि भएको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढेका कारण विदेशी लगानी आउन नसक्ने अमेरिकीहरू बताइरहेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् २००९ को आतंकवादसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा जे उल्लेख गरेको थियो, त्यसमा अझै कुनै परिवर्तन भएको छैन। त्यसको अर्थ सामरिक दृष्टिमा अमेरिका नेपालको नजिक आएको छ।

हामी भारत, चीन र अमेरिकी धारको चपेटामा परेको संकेत गर्नुभएको हो ?

पक्कै। उनीहरूको राडारमा हामी परिसकेका छौं। अब चञ्चलउन्मुख कूटनीतिमा पर्न हुँदैन। गाम्भीर्य अहिलेको ठूलो आवश्यकता हो। कूटनीतिक सीप र दक्षतासमेत यही चपेटामा परीक्षण हुन्छ। हामीले दुर्भाग्यवश : नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिका, भारत र चीनसँगको दुईपक्षीय र बहुपक्षीयतामा चञ्चलता बढाएर लगेका छौं। यो चञ्चलता घातक हुन सक्छ। भुसको आगो कतिबेला दन्किन्छ र यसले मुस्लो रूप लिन्छ, आकलन गाह्रो छ। हामी निर्णयात्मक अवस्थामा पुगेका छौं। सामारिक महत्व बढेकाले हामीसँग सहकार्य बढाउन शक्तिशाली राष्ट्र बढी इच्छुक र सक्रिय भएका छन्। हामीले पनि त्यहीअनुकूलको सजगता अपाउनुपर्छ।

यस क्षेत्रमा हाम्रो महत्व बढेको ठहर गरिएको छ। तर, सार्कको राजधानी रहेको हाम्रै मुलुकले त्यसको महत्व किन बुझ्न सकेको छैन ?

हाम्रो सामारिक महत्व बढिरहेको छ। दुर्भाग्य, यस क्षेत्रको सहकार्य गर्ने संगठन सार्क मृत्युशड्ढयामा छ। यो खेदजनक हो। हामी सार्कको राजधानी पनि हौं। यथार्थमा सार्कको उपक्षेत्रीय बहार पनि आएको छ। त्यसो भनेर सार्कलाई अलपत्र पार्नु हुँदैन। सार्कलाई अध्यक्षको हैसियतमा हामीले स्थापनाकालमा जुन भूमिका खेलेका थियौं, त्यही भूमिकासहित दक्षिण एसियाको नेतृत्व गर्ने मुलुकको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यो क्षेत्रमा भारत, चीन र अमेरिकाका आँखा परेका छन्। त्यसमा नेपालले आफ्नो ‘स्पेस’ तयार गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। यो अवसर पनि हो।

यस क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको विषय उठ्नेबित्तिकै ‘ऋणको पासो’ मा पर्ने धारणा बाहिर आउँछ नि ?

सामारिक चक्रव्यूहभित्र नेपाल परि नै सकेको छ। भारतमा निर्वाचन भइरहेको छ। भोलि नयाँ सरकार आउला। त्यो सरकारले नेपाल नीतिमा पक्कै थप नयाँपन ल्याउनेछ। भारत, चीन र अमेरिकाको सामारिक चासो र रुचि बढेपछि नेपालको महत्वले थप उचाइ लिएको छ। तीनवटा शक्तिशाली राष्ट्रको चासो बढेको छ। तर, हाम्रो अन्तरसरकारी निकायबीचको तालमेल भने मिल्न सकेको छैन। हामीले यसमा ध्यानै दिएका छैनौं। कमजोरी अरूको नभई हाम्रै छ। तर, नेपालभित्रको निकाय र अंगबीचको सहकार्य गर्ने परिस्थिति र तालमेल थप कमजोर हुँदै गएको छ। कूटनीतिक संयन्त्र पहिलेका जस्ता बलिया छैनन्। परिस्थितिसँग तालमेल मिलाउने क्षमता वृद्धि गर्न सकेका छैनौं। यसमा हामीले अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। हामी कमजोर हुँदा जसबाट पनि ऋणमा पर्न सक्छौं। यस्ता विषयमा विगतलाई हेरेर निर्णय लिने हो। मुख्य कुरा अर्काले के गर्छ भन्नेभन्दा पनि हामी कुन अवस्थामा र तयारीमा छौं त्यसमा निर्भर गर्छ।

हाम्रो नेतृत्व कतिपय संवेदनशील र सम्बन्धका विषयमा गम्भीर छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

निश्चय नै। कूटनीतिमा एउटा गल्ती वर्षौंका लागि काफी रहन्छ। समय घर्केपछि फर्कंदैन। कूटनीतिमा यसको झन् फरक महत्व रहन्छ। समयले दिएको अवसरको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ। त्यसले प्रस्तुत गर्ने जोखिम हटाउन÷घटाउन सक्नुपर्छ। हामी परराष्ट्र नीति अवलम्बन र वैदेशिक सम्बन्धमा असर गर्ने यावत् विषयमा तदर्थवादमा चलेका छौं। योग्य मानिस चाहिँदैन। आफ्ना मानिस भए पुग्ने, पद बेच्ने र किन्ने क्रम छताछुल्ल भइसकेको छ। त्यसले मुलुकलाई नै नोक्सान पुर्‍याइरहेको छ। अझ बढी क्षति हुने हो कि भन्ने डर छ। नेपालको सामरिक हैसियत ह्वात्तै बढेको बेला सरकारले कस्तो स्थान बनाउने र कस्तो पोजिसन हासिल गर्ने भन्ने तय गर्न आवश्यक छ। भारत र चीनलाई उसको आधारभूत सुरक्षा नेपालमा सुरक्षित छ भन्ने विश्वास कसरी दिलाउने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ।

हामीले भारत र चीनलाई सुरक्षा दिनुपर्ने तर उनीहरूले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक सुरक्षाको विषय हेर्नै नपर्ने ?

ठूलो राष्ट्र र सानो राष्ट्रको यथार्थको फरक नै त्यही हो। साना राष्ट्रको शक्ति भनेकै कूटनीतिक सीप देखाउने हो। ठूला राष्ट्रसँग खेल्ने अन्य धेरै साधन हुन्छन्। आकारले हामीलाई ‘डिक्टेड’ गरेको छ। त्रिभुवन र कोदारी राजमार्ग बन्ने समयको अवस्थाकोे मानसिकताबाट अहिले हेर्नु हुँदैन। दक्षिण एसियामा भारत र चीन दुवैले दूरगामी महत्व राख्ने पाइला अघि बढाएका छन्। उदाहरणका लागि चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर, नेपाल–चीन ट्रान्जिट र राष्ट्रपतिको भ्रमणमा हुन लागेको सम्झौता हेर्नु। चीन–म्यानमार आर्थिक करिडोर, चीन–मंगोलिया, भारतमा हुन लागेका सम्झौता हेर्नु।

भारत र चीनको प्रयास रेल र सडक मार्गबाट नेपालसँग निकटता बढाउने भन्ने हो। नेपाल भएर ठूला बजारमा पुग्नकै लागि सडक र रेलमार्ग निर्माणमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्। भारत र चीनबीचमा अविश्वास छ, द्वन्द्व छ। रणनीतिक भिडन्त गहिरिँदै गएको छ। अर्कोतर्फ आर्थिक सम्बन्ध भने झन्झन् निकट पुगेको छ। तथ्यांकहरूका अनुसार भारतको चीनसँग आर्थिक कारोबार सम्पूर्ण दक्षिण एसियासँग भन्दा धेरै गुणा बढी छ। पछिल्लो वर्ष भारत–चीनको व्यापार ९५ अर्ब डलर पुगेको थियो। अविश्वास पनि त्यत्तिकै छ।


निकटका छिमेकीबीचको सहकार्य र प्रतिस्पर्धामा हाम्रो भूमिका के हुन्छ ?

हामीलाई दुवै मुलुकले बुझेका छन्। यस्तो अवस्थामा आफ्नो अवस्थिति बुझेर धारिलो मुद्दामा सम्बोधन गर्न सक्ने संयन्त्र विकास गर्न आवश्यक छ। दूरगामी राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा भूराजनीतिक भौगोलिक व्यवस्थालाई भारत र चीन दुवैले बुझेका छन्। सडक र रेल वे लिंक स्थापित गर्ने चाहना देखा परेको छ। त्यो चाहना सिक्काको एउटा भाग मात्र हो। अर्को भागलाई लिपुलेकको रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। दुई छिमेकीले मिलेर विश्वका सबैभन्दा ठूलो बजारको लिंक बनाउन सक्छन्। त्यो नेपालको हितमा भएकाले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। तर, आवश्यक परेमा उनीहरूले आफ्ना साझा हितलाई ध्यानमा लिएर उपयोग गर्न पनि सक्छन्।

लिपुलेकको घटनालाई जुन ढंगबाट बिर्सेका छौं, त्यो बिर्सन हुँदैन। यसमा सुधारका लागि शिक्षा लिनुपर्ने विषय हो। दुईपक्षीय सम्बन्धमा भावनात्मक उत्तेजनाको तुक हुँदैन। व्यक्तिगत आग्रह÷पूर्वाग्रह र निकटता रुचिको भूमिका हुँदैन। यसमा पूर्णतया राष्ट्रको आफ्नो स्वार्थबाट यो निर्देशित हुनुपर्छ। राष्ट्रको दिल हुँदैन। स्वार्थ मात्र हुन्छ। हाम्रा नेताले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा यो विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ। व्यक्तिगत रूपमा दिएको सम्मान र प्राथमिकतालाई भावनात्मक उत्तेजनाको दृष्टिबाट ग्रहण गर्दा नोक्सान हुन्छ। विश्वमा एउटा देशले अर्को देशका नेतालाई उच्चतम महत्व दिएको र त्यही नेतालाई केही वर्षमा नेताको अस्तित्व नै अस्वीकार गरेको पनि देखिएको छ। त्यसलाई बुझेर साझा हितमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

पछिल्लो समय भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा केही सुधार भएको देखिए पनि विश्वासको कमी छ। हाम्रो उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष सम्पर्कमै कमी छ। विश्वास, प्रत्यक्ष सम्पर्क, नीतिको स्थायित्वको कमीले हामी समस्यामा पर्दै आएका छौं। सम्बन्ध सर्फेसियल देखिएको छ। हाम्रो सबैसँगको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ। भारतसँग धेरै सहकार्य र अन्तरसंवाद रहेकाले बढी सजक बन्नु नै पर्छ। आफ्नो मूलभूत हित सुरक्षित गर्दै सम्बन्धमा विश्वास आर्जन गर्नैपर्छ। नेपालको स्थायित्व दुवै छिमेकीको हितमा रहेकाले उनीहरूलाई त्यो धारणा स्पष्ट पारेर कूटनीतिक काविलता देखाउन सक्नुपर्छ। एक र अर्को छिमेकीलाई कार्डका रूपमा वा भनिदिऊँ न भन्ने तवरले मात्र कूटनीति चल्दैन। हामीले भुल्नु हुँदैन, उनीहरूका बीचमा पनि हाम्रोबारेमा छलफल र सहकार्य भइरहेका हुन्छन्।

भारतले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न भनी बनाइएको ईपीजीले तय गरेको प्रतिवेदन किन नबुझेको होला ?

समिति बनाएर जुन काम थालनी भयो त्यो नै परिपक्व थिएन। ईपीजीको प्रतिवेदनले नेपाल र भारतको कूटनीतिक सम्बन्धलाई हास्यास्पद बनाएको छ। दुई देशबीच सरसल्लाह गरेर समयानुकूल बनाउने जिम्मा दुई देशका परराष्ट्र सचिवलाई दिइएको थियो तर पछि ईपीजी बनाएर त्यो जिम्मा दिइयो। ईपीजीले प्रतिवेदन तयार गर्‍यो। त्यतिले नपुगेर त्यो रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनियो। अझ बुझाउनुअघि नै यो प्रतिवेदन लिनु भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्न थाले।

अनि बुझ्दै नबुझेको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दै परराष्ट्रमन्त्रीले भन्न थाले। हाम्रो अल्लारेपनकै कारण प्रतिवेदन समस्यामा परेको हो। ईपीजीमा व्यक्तिलाई पुरस्कृतसमेत गर्न थालियो। जबकि भारतमा त्यही समितिमा रहेर काम गरेका व्यक्तिलाई राजनीतिबाट अवकाश दिएर टिकट नदिएको समेत ख्याल हामीले गरेनौं। नेतृत्वमा पुर्‍याएर सम्झौता गर्ने लामो आधार त बाँकी नै छ। मेरो धारणा बुझ्नुहुन्छ भने, त्यो प्रतिवेदन त्यसै थन्किएर बस्छ। कुनै बेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच भएको सन्धिसम्झौताको विधि प्रक्रिया अघि बढाआंै भने भने त्यो प्रतिवेदन हेर्न सक्छन्।


भारतको निर्वाचन परिणामपछिको सम्बन्ध कस्तो होला ?

ईपीजी र निर्वाचनको विषय एकै स्थानमा राखेर हेर्न मिल्दैन। यी फरक विषय हुन्। भारतमा यसपटक भइरहेको निर्वाचन सरकार परिवर्तनका लागि मात्र होइन। यो निर्वाचनमा दुइटा विषय देखा परेका छन्। एउटा नरेन्द्र मोदीको प्रतिस्पर्धी देखा परेको छैन। मोदी एक्लै मैदानमा उभिएका छन्। मूलत : नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विषय राजनीतिमा अस्थिरतावादी सधैं यथास्थितिमा रहँदैन। भारतको स्वतन्त्रतादेखि निरन्तर सत्ता सम्हालेर बसेको कंग्रेस पार्टीले संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतसमेत गुमायो।

त्यसमा अहिले पनि कुनै परिवर्तन भएको लक्षण छैन। अर्कोतिर लगातार सत्ता निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका कम्युनिस्ट भारतमा सखाप भएका छन्। भारतीय कम्युनिस्टले राष्ट्रिय मान्यता गुमाएका छन्। यो निर्वाचनपछि उनीहरूको राजनीतिक अस्तित्व बाँकी रहँदैन। क्षेत्रीय पार्टीहरूको हैसियत बढेको छ। अब राज्यको प्रभाव बढी हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा हामीले सीमा जोडिएको प्रान्तसँगको सम्बन्धलाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ।

राजनीतिक दलले केन्द्रदेखि तलसम्म सम्पर्क सूत्रलाई परिष्कृत र परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हुन त, संसार नै विचित्रको छ। पहिले ससाना देश राष्ट्रवादी हुन्थे, अहिले शक्तिशाली राष्ट्रवादी बनेका छन्। उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय नीति राष्ट्रिय स्वार्थबाट परिचालित भइरहेको छ। यसमा अडेर हामीले राजनीतिक तहमा सम्पर्क सूत्र विस्तार गरी दलगत सम्बन्ध र नेतागत सम्बन्धलाई हरेक तहसम्म परिष्कृत गर्न सक्नुपर्छ। फेरि नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री भए भने भारतको राष्ट्रिय भाषा नै परिवर्तन हुनेछ। संस्कृत भाषा राष्ट्रिय भाषाको रूपमा आउनेछ। यसको लक्षण अब हिन्दु धर्म थप सशक्त भएर आउने नै हो। अहिलेको आधार इतिहासमा केन्द्रित हुन थालेको छ। निर्वाचनपछि भारतको नयाँ सरकारले नेपाल नीतिबारे थप प्रस्ट पार्ने देखिन्छ। नेपाल नीति निर्धारण भएपछि अमेरिका, चीन र भारतसँग चञ्चलतामा परिवर्तन देखाउन सके सरल र सुखद हुनेछ। अन्यथा, हामी फेरि अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुनेछौं।

नेपालको परिवर्तनलाई भारतले साथ नदिई र पुरानै अवस्थामा फर्कने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

त्यो आशा केहीले बोकेका छन्। नेपालको इतिहास हेर्दा घटना परिवर्तन दुई प्रकारबाट भएको छ। बल, विवेक र आँटले नेपालको एकीकरण सम्भव भयो। त्यो आजसम्म दिगो छ। तत्कालीन परिस्थितिमा नेपालीले नै बनाएको तरबार प्रयोग गरेर जंगबहादुरले कोतपर्व गरे। त्यसपछिको राणाशासनले १०४ वर्ष शासन चलायो। पराइ गुहारेर ल्याएको परिवर्तन १० वर्ष बित्दानबित्दै समाप्त भयो। धेरैपटक परिवर्तन गर्‍यौं, कुनै पनि परिवर्तन दिगो हुन सकेनन्। राष्ट्रको दीर्घकालीन हित हेरेर नेपालीकै बल, विवेक र प्रेरणाबाट गरिएको परिवर्तन मात्र दिगो हुन्छ। बाहिरबाट प्रेरित भएर भित्याइएको व्यवस्था र परिवर्तन दिगो हुँदैन। क्षेत्रीय परिस्थितिका कारण राजनीतिक परीक्षण प्रयोगशाला बनेर हामी बस्न सक्दैनौं। हाम्रो शासन प्रणाली हामीले नै सुधार गर्ने हो। भोलि के हुन्छ भन्ने विषय हामीले नै सुझाउने हो। वर्तमानले नै भविष्य तय गर्छ।

त्यसो भए अहिले भएको परिवर्तन पनि दिगो हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

जब मुलुकले इतिहास बिर्सन्छ र पुर्खाको कदर गर्दैन भने मुलुक दुर्घटनमा पर्छ। नेपालमा बनेको पहिलो संविधान २०१५ चल्न सकेन। २०१९ को संविधानलाई दलले स्वीकार गरेनन्। २०४७ को संविधान माओवादीले स्वीकार गरेन। सबै मिलेर बनाएको २०७२ को संविधानले मूलभूत परिवर्तन नै संशोधन गरेको छ। संविधानले नचिनेका तीन व्यक्ति बसेर संविधानको मूलभूत मर्म नै परिवर्तन गरिएको छ। पहिलेको अनुभवबाट सिकेर निर्माण गर्न सकेनौं। संविधान निर्माण फास्ट ट्र्याकमा बनायांै, जुन अभ्यास संसारभर भएको छैन। तराईका दलले स्वीकार गरेका छैनन् अझै। राजनीतिक परिवर्तन पटकपटक भए पनि शासकीय शैलीमा परिवर्तन र गुणात्मक सुधार हुनै सकेन। जुन कारणले राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यो स्थिति कायमै रहेपछि परिवर्तनप्रति प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।

संसद्मा करिब दुईतिहाइको संख्या रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ मुलुकमा। सरकार र दलमा प्रधानमन्त्रीको पूर्ण प्रभुत्व छ। हामीले सर्सर्ति हेर्दा स्थायित्वको आधार देखिन्छ। सरकार सञ्चालन गर्न वा टिकाउन सामान्य बहुमत भए पुग्छ। दुईतिहाइ बहुमतको अर्थ समस्या समाधानका लागि हो। समस्या समाधान गर्न दुईतिहाइ बहुमतको उपयोग किन भएको छैन ? प्रतीकात्मक र सिँगारका कुराजस्तो भएको छ दुईतिहाइ।

भ्रष्टाचारको विषय इंगित गर्न खोज्नुभएको हो ?

निश्चय नै। भ्रष्टाचारका डरलाग्दा र ठूला घटना भएका छन् तर प्रतिपक्ष किन बोल्दैन ? यसबाटै स्पष्ट हुन्छ— सरकारको बेथिति र भ्रष्टाचारमा प्रतिपक्षको साथ छ। वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा प्रतिपक्ष बोल्दैन। जग्गाको विषय आए सत्तापक्ष बोल्दैन ? एनसेलको घटना हँुदा किन बोलिँदैन ? सत्तासँगै प्रतिपक्षको सहभागिता छ। त्यसको अनुभूतिले प्रस्तुत हुन्छ। जनता अपार सहनशील र धैर्यवान् छन्। जनताको धैर्यको बाँध जब भत्किन्छ अनि जे पनि हुन्छ। संसारको इतिहासमा सहनशीलताले सीमाना नाघेपछि आएको बाढीले ठूला किल्लासमेत भत्किएका छन्। इजिप्ट र ट्युनिसिया यसका उदाहरण हुन्। राष्ट्रको प्रधानमन्त्री बनौं, कुनै गुटको होइन। राष्ट्रको प्रतिपक्ष बनौं। आगामी सरकारको प्रतीक्षा गरौं। योग्यताअनुसार उपयोग गरौं, सरकारी संयन्त्रमा योग्य व्यक्ति छानौं। राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध निकट बनाऔं। अनि न सरकारको लोकप्रियता बढ्छ। प्रणाली टिक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई ऐतिहासिक अवसर छ।

दलहरू गुट–उपगुटको संक्रमणमा परेका हुन् ?

हाम्रो राजनीतिक अभ्यासमा संस्कार परिवर्तन हुन सकेन। व्यवस्था परिवर्तन गरियो तर चरित्र यथावत् नै रह्यो। प्रत्येक दलका निर्णय दुई वा तीन नेताबाट हुने प्रथा रह्यो। चुनाव जितेकाले चुनाव हारेकासँग लेनदेन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो विचित्रको राजनीतिक अभ्यासको सिकार मुलुक भएको छ। कुनै पनि व्यक्ति वा दल राष्ट्रिय चुनाव हारेपछि किनारमा बस्छ। जित्नेलाई काम गर्ने अवसर हुन्छ। हारेकोलाई हिस्सेदार बनाइँदैन। उसलाई सम्मान गरिन्छ। दलको अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन हुन्छ। त्यसले तोकिएको अवधिसम्म काम गर्छ। संस्कार, शैली र चरित्र परिवर्तन हुनै सकेन। राजनीतिक विकास हुनै सकेन।

राज्यका निकाय संस्थागत रूपमा विकास हुनै सकेनन्। संस्थागत रूपमा पनि चल्न सकेनन्। सबै दल त्यही प्रक्रियामा चलेका छन्। २००७ सालदेखिको राजनीति एकै नेताको छहारीमा चलेको हुन्छ। सत्ता वा दलको नेतृत्वमा आएपछि नछोड्ने अवस्थाबाट हामी ग्रसित छौं। २०६९ साल माघ १५ गते एउटा समाचार अन्नपूर्णमा छापिएको छ— पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई चढेको हेलिकप्टर कैलालीमा अवतरण हुन सकेन। जनतामाझ अवतरण हुन नसक्ने स्थिति भएपछि नेपाली सेनाले ब्यारेकमा अवतरण गराएको थियो। त्यो घटनाबाट पाठ किन नसिक्ने ? जनताको मनोभाव बुझेको भए त्यस्तो हुने थिएन।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button