विचार / दृष्‍टिकोण

सेतो युरिया मलभित्रको कालो कहानी

बिजय ज्ञवाली

बर्षेनी धान रोप्ने बेलामा किसानलाई युरिया मलको अभाव हुन्छ, सरकार रमिते बनेर बसिदिन्छ। यो आजको मात्र समस्या हैन, बर्षैपिच्छेको समस्या हो र पनि सरकार कृषकहरुको यस्ताखाले समस्याको समाधान गर्नतर्फ कहिल्ल्यै लागेको देखिएको छैन। सरकारले एक/दुई पटक अभाव भएको चाल पाऊनेबित्तिकै बेलैमा तत्परता देखाएको भए किसानहरुलाई बर्षेनी मलको अभाव सृजना हुनेथिएन र किसानहरु मर्कामा पर्नेथिएनन।

कि त सरकारले नेपालमा पर्याप्तमात्रामा कृषिजन्य बस्तुहरुको उत्पादन नहोस भन्ने चाहन्छ, या त सरकार नै निरिह छ, कालोबजारिया र माफियाहरुसंग।

होईन भने बर्षेनी झेल्नुपरेको समस्या समाधानतर्फ सरकार किन अग्रसर हुनसक्तैन? के कुराले रोकेको छ सरकारलाई कृषकका समस्या समाधान गर्नको लागि?

यो देशमा हरेक सरकारपिच्छे फरक फरक कृषिमन्त्री आऊँछन, गफ लाऊँछन, कार्यकाल सकाऊँछन अनि बिदा हुन्छन, तर कृषकका समस्या भने सधैका उस्तै।

यतिबेला देशभर धान फुल्ने फल्ने बेला भएको छ। यहिंबेलामा कृषिमलको देशभर हाहाकार छ। तर हाम्रा कृषिमन्त्री भने बर्षेनी कृषिमा क्रान्तिको कुरा गर्छन, कृषिमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने गफ हाँक्छन, तारे होटलमा गएर गमलामा धान रोप्छन र कृषिमा कायापलटको कुरा गर्छन, तर कृषकका समस्या भने बर्षेनी उस्ताको उस्तै। अन्तत: धान पाक्नेबेलामा बल्ल बंगलादेशसंग युरिया मल सापटि मागेर निरिहता दर्शाईन्छ।

यसपाली पनि धान रोप्नेबेलामा युरिया मल नभएपछि विशेषतः तराईका किसानहरू मर्कामा परे। पहाडमा मलको त्यति हाहाकार नभएपनि तराईमा भने मलको ठूलै अभाव भएको छ । तराईमा धान रोपिसकेपछि मल राख्ने प्रचलन भएपनि भदौ कट्न लाग्दासमेत मल नपाएर किसानहरू मर्कामा परेका छन् ।

कृषि विभागको तथ्यांक अनुसार असार ३१ गतेसम्म औसतमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइ भइसकेको थियो । रोपाईं गर्ने अवधिमा जहिले पनि यसरी नै मलको हाहाकार हुने गरेको छ । यो यस वर्षको मात्रै समस्या होइन ।

हाल नेपालमा ६ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता देखिन्छ, नेपालमा कुल धान खेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख ५२ हजार हेक्टर छ । नेपालमा वार्षिक रूपमा ४६ लाख ९२ हजार टन चामलको माग छ। तर सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कोभिड–१९ कारण भएको लकडाउनले समयमा युरिया मल आपूर्ति गर्न नसकेको बताएर पन्छिएका छन। यी दुबै सार्वजनिक संस्थानले कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम र लकडाउनका कारण चाहेर पनि बर्खे धानबालीका लागि किसानलाई युरिया मल उपलब्ध गराउन नसकेको बताएका छन। तर, बाहाना भने यो बर्षको कोभिड १९ मात्र होईन, बर्षेनीका नयाँ नयाँ बाहाना मात्र हुन, कमिसनको चक्करमा।

समयमा बजेट निकासा नहुनु मल आयातको लागि मुख्य समस्या हो भने ढिला गरी निकास भएको बजेट निकाशा, ग्लोबल टेण्डर प्रक्रिया र कमिशनका कारणले मल आयातमा बर्षेनी ढिला हुनेगरेको छ। मल आयात गर्न नसकेका कारण एकातिर ९ अर्बबराबरको बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतिर किसान मल नपाएर मर्कामा परिरहेका छन। तर बजारमा मल अभाव भएता भने मलको कालोबजारी भने चली नै रहेको छ। भारतबाट मल ल्याएर ७/८ सय पर्ने प्रतिबोरा (४० किलो) मलको २ हजारसम्म लिएर बिक्री भने धमाधम भैरहेको छ।

बर्षेनी समस्यामा पर्दैआएका कृषकले कालोबजारी गरि ल्याईएको मललाई चर्को दाम हालेर किन्न कहिलेसम्म बाध्य पारिरहने सरकार? बर्षेनीको समस्याबाट पार कहिले लाग्ने सरकार? चीरनिद्राबाट कहिले जाग्ने सरकार? कृषिप्रधान भनिएको देशमा तारे होटलमा बसेर गफमात्रै लडाऊन कहिले छोड्ने सरकार?

समय छँदै मल आयात गर्दा कमिसनको ‘आकर्षक खेल’ खेल्न पाइँदैन। अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याएर हतारहतारमा टेन्डरविना नै आपूर्ति गर्दा मोटो कमिसन हत्याउने खेल पुरानै हो।

कथित कृषि प्रधान मुलुकका किसान खेतीपातीमा व्यस्त रहँदा तिनै किसानलाई मल उपलब्ध गराउने कृषि मन्त्रालय र मातहतको कृषि सामग्री कम्पनी ‘आकर्षक कमिसन’ को खेलमा व्यस्त छन। मल खरिददेखि ढुवानीसम्मका हरेक तहमा अपनाइने प्रक्रिया पारदर्शी छैनन्। सार्वजनिक खरिदमा भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रले गाँजेको एउटा मुख्य क्षेत्र रासायनिक मलको आपूर्ति हो। यस्ता चरणमा भएका कमजोर नीतिगत व्यवस्था तथा प्राविधिक संयन्त्रको फाइदा उठाएर सेवाप्रदायक सरकारी संस्था कृषि सामग्री कम्पनीसँगै नियामक निकाय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका केही उच्च कर्मचारीहरू रासायनिक मलको आपूर्तिलाई दुहुनो गाई नै बनाउन उद्यत् छन्।

नेपालमा वार्षिक ६ लाख टन जति युरिया मलको माग हुन्छ । मल खरिदकै लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा दुई पटक गरी ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए पनि बजारमा पर्याप्त मल छैन । तथ्यांकअनुसार मागको आधा मात्रै खरिदबिक्री हुँदै आएको छ ।

मल ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पूरा हुनै ६ देखि ८ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । तत्कालको अभाव टार्न जीटूजी सम्झौतामार्फत भारतबाट पनि आयात गर्न सकिन्छ।

मन्त्रालयले झन्झटिलो खरिद प्रक्रियाको कारण देखाए पनि समयमै प्रक्रिया सुरु नहुँदा समस्या भएको हो। मलको आवश्यकता भएपछि मात्रै प्रक्रिया सुरु हुन्छ । कृषि कम्पनीले मल चाहिने बेलामा मात्रै किन्दा समस्या भएको हो।

मुख्य सिजनमा रासायनिक मलको अभाव नेपालको स्थायी समस्याजस्तै बनेको छ । अरू बेला रासायनिक मलको खासै अभाव हुँदैन, जब धान र गहुँमा प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आउँछ तब मलको हाहाकार हुन्छ । यसको रहस्य भनेको भ्रष्टाचार र कमिसन नै हो । रासायनिक मलमा भ्रष्टाचार र कमसिनको जालो राज्यका सबै संयन्त्रसम्म फैलिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी नामक सरकारी संस्था छ । यो संस्थाले नै रासायनिक मल आयात गर्ने करिबकरिब एकाधिकार पाउँदै आएको छ । यो संस्थाको प्रमुख नियुक्तिका लागि करोडौँ रुपैयाँको चलखेल हुने गर्दछ । मल आयात गरेको कागजात मिलाएर ढुवानी खर्च कुम्ल्याउने प्रचलन कृषि सामग्री कम्पनीमा नयाँ होइन । कागजमा भने मुलुकलाई पुग्ने मल आयत गरेको देखिन्छ तर किसान कहाँ पुग्दैन । भारतबाट तस्करी गरेर ल्याएको मल किसानलाई प्रयोग गर्न वाध्य बनाएबापत आउने कमिसन पनि कम्ती आकर्षक हुँदैन । नक्कली मल तयार गर्ने कम्पनीहरू भारतमा छ्याप्छ्याप्ती छन् । यी कम्पनीहरूबाट मोटो रकम कमिसन आउने नै भयो । अर्कोतर्फ सीमा क्षेत्रमा तैनाथ प्रहरीहरूले पनि कमाउने मौका पाउने नै भए । प्रतिबोरा पाँच सय रुपैयाँको हाराहारीमा हुनेगर्छ सीमा क्षेत्रमा तैनाथ प्रहरीहरूको कमाइ । यसै गरी खरिद मूल्यभन्दा पाँच गुणासम्म बढीमा बिक्री गर्न पाइने भएकोले तस्कर तथा व्यापारीहरूले पनि कमिसन दिने नै भए ।

हरेक वर्ष मल प्रकरणमा मन्त्रालय आफैं र सरकारले तकेको अधिकारिक निकायहरू भ्रष्टाचारमा मुछिदै आएका छन । अख्तियारले पनि आन्तरिक छानबिनको क्रममा ठूलो घोटाला भएको ठहर गरेको छ। रासायनिक मलको चरम अभावसँग जोडिएका विषयको अन्तरकुन्तर खोज्दा सिधै सरकार र उसको काम गर्ने शैलीसँग ठोकिन जान्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्कापट्टा गराएर आर्थिक चलखेल गर्ने र कमिसनका लागि कानुनका जुनसुकै प्रावधानलाई तोडमोड गर्ने सक्ने दृश्य/अदृश्य शक्तिले अहिलेको अवस्था सिर्जना गरेका छन।

सरकारको अनुदान रकमबाट रासायनिक मल खरिद गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३ लाख ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन आयात र बिक्री वितरणको अनुमति पाएको थियो। अनुदानको मल खरिदका लागि सरकारबाट विनियोजित ११ अर्ब रुपैयाँ बजेटको ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ र ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनीले पाएका थिए।

कृषि सामग्री कम्पनीको अन्तिम चरणको मल खरिद प्रकृयामा कोभिड–१९ महामारी र यसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनको असर पर्‍यो। ठेक्कापट्टाको प्रकृया केही लम्बियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि तय भएका ठेक्का पनि बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सुरु भए। रासायनिक मल खरिदमा सधै विदेशी कम्पनीमात्र टेण्डर प्रकृयामा सामेल हुने र उनीहरुले नै ठेक्का पाउने गरेकोमा यसपटक भने नेपाली कम्पनीले पनि टेण्डर पारे।

मल आयातको कुनै अनुभव नै नभएका र यसभन्दा अघि अरु क्षेत्रमा खराब छवि बनाएका कम्पनीलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले लकडाउनकै बीचमा मल आयात गर्ने ठेक्का दिनु आफैमा शंकास्पद कार्य हो।

सरकारले निजी-सार्वजनिक साझेदारीको माध्यमबाट नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएता पनि सो योजना अझै अलपत्र नै रहिआएको छ। कम्पनी निर्माणका लागि ४ वटा कम्पनीलाई संभाव्यता अध्ययनको प्रस्तावका लागि आह्वान गरिएको पनि थियो, तर योजना कहाँ पुग्यो भन्नेबारेमा कसैको चासो भने भेटिंदैन। रासायनिक मलका लागि पूर्णरुपमा विदेशमा आश्रित रहेको नेपालमा सो कारखाना स्थापना गरिए आधा भन्दा धेरैले मल आयात घट्ने र देशलाई निकै फाइदा पुग्ने बताईएको छ। तथ्याङ्कहरुले नेपालमा हाल पनि दुई तिहाई मानिसहरु कृषि पेशामा संलग्न रहेको देखाउँछ।

प्राङ्गारिक मलका अतिरिक्त कृषकले प्रयोग गर्ने गरेको रासायनिक मल सरकारले विदेशबाट आयात गरेर ३० देखि ४० प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको बताईएता पनि खेतीबालीको समयमा रासायनिक मल नपाएको गुनासो कृषकहरुले बर्सेनि गर्दैआएका छन।

दैनिक एक हजार मेट्रीक टन युरिया मल उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अंघि सारिएको उक्त योजना अनुसार काम भएमा नेपालका कृषकहरुले बढीमा ४ वर्षभित्र नेपालमै उत्पादन भएको युरिया मल पाउने बताईएको त छ, तर योजना भने अलपत्र नै छ। भारतीय कम्पनी र बिचौलियाको कारण सो योजना तत्काल साकार हुने छाँटकाँट देखिंदैन।

थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

यो पनि हेर्नुहोस्

Close
Back to top button