पत्रपत्रिकाबाट

अख्तियारमा अर्बौं भ्रष्टाचारका मुद्धा तामेलीमा राख्ने नवीन शैली

ढुकुटीको ३३ अर्ब दोहन गर्ने रेलको ठेक्कामा अख्तियारको सहमति

संसदीय समिति, अख्तियार र महालेखाको निर्देशन तथा अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनविपरीत मात्रै होइन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्थासमेत उल्लंघन गर्दै सरकारले पूर्वतयारीविनै मध्य असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा रेलमार्गमा माटो भर्ने कामका लागि ३३ अर्बको टेन्डर आह्वान गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढायो । ठेक्का सम्झौता गरेर ठेकेदारहरूलाई झन्डै तीन अर्ब पेस्कीस्वरूप उपलब्ध गराउने, तर ‘साइट क्लियर’ नभएको बहानामा आयोजना अलपत्र पार्ने योजना साथ टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अख्तियारसम्बन्धि प्रकाशित विस्तृत कवर स्टोरिमा छापिएअनुसार आयोजनाका ५४ प्याकेज विनाप्रतिस्पर्धा १८ ठेकेदारलाई ठेक्का दिने गरी भागबन्डासमेत भइसकेको थियो ।

यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी प¥यो । दुर्भाग्य ! सरकारकै संरक्षणमा हुन लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचारको यो प्रकरणमा अख्तियारले पनि सहमति जनायो । प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले उजुरीमा सामान्य अनुसन्धानसमेत नगरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गराए । पछि रेल विभागले पनि टेन्डर रद्द गर्ने निर्णय ग¥यो ।

औषधि खरिदका नाममा महामारीमा भएको अनियमिततामा पाँच महिनादेखि मौन

कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ११ चैतमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबिसिआई)लाई एक अर्ब २४ करोड ६८ लाखको ठेक्का विनाप्रतिस्पर्धा दियो, त्यो पनि बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक महँगोमा । त्यसका विरुद्ध १९ चैतमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसहित खरिद प्रक्रियामा संलग्नविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी प¥यो । चौतर्फी विरोध भएपछि त्यही दिन मन्त्रालयले ओम्नीसँगको सम्झौता पनि रद्द ग¥यो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदकै विषयमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलविरुद्ध पनि अख्तियारमा अर्को उजुरी छ । दुवै उजुरीमाथिको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट अनियमितता भएको भेउ पाएपछि अख्तियारले थप छानबिनका लागि विस्तृत अनुसन्धानमा लैजाने निर्णय पनि ग¥यो । तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि अख्तियार मौन छ । महामारीका वेला जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै भएको अनियमिततामा अनुसन्धान भइरहेको छ कि छैन कसैलाई थाहा छैन ।

नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति कौडीको भाउमा लिज लगाइँदा मौन

मन्त्रिपरिषद्ले गत मंसिरमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट र त्यसले चर्चेको जग्गा लिजको म्याद सकिनु ६ वर्षअघि नै यति होल्डिङ्स प्रालिलाई अर्को २५ वर्षका लागि दिने निर्णय ग¥यो, त्यो पनि कौडीको भाउमा । योसहित नेपाल ट्रस्टमातहत रहेको सयौँ रोपनी जग्गा बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक सस्तो रेटमा भाडामा दिइयो । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सरोकारमा मन्त्रिपरिषद्बाट त्यस्ता निर्णय भएका थिए, किनभने ट्रस्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहने व्यवस्था छ । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा बाँडिँदासमेत सुशासन कायम गर्न खडा गरिएको अख्तियार भने मौन बस्यो । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै अख्तियार पन्छियो ।

सात महिनामा पनि भएन ७० करोड ‘घुस बार्गेनिङ’को अनुसन्धान

गत ७ फागुनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड घुसको बार्गेनिङ गरेको ‘अडियो क्लिप’ बाहिरिएपछि भोलिपल्टै उनले राजीनामा दिए । ११ फागुनमा बाँस्कोटाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी प¥यो । संसद््को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि घटनाको छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दियो । तर, सात महिना हुन लाग्दा पनि आयोगले अनुसन्धान निष्कर्षमा पु¥याउन सकेको छैन । अडियो रेकर्ड गरेर सार्वजनिक गर्ने विजयप्रकाश मिश्रलाई ‘केही बुझ्नुपर्ने भएकाले’ एक साताभित्र उपस्थित हुन आयोगले अघिल्लो बुधबार बल्ल सूचना जारी गरेको छ ।

संसदीय समितिले चार अर्ब भ्रष्टाचार भनेको वाइडबडी खरिद प्रकरण अख्तियारले दुई वर्षमा पनि टुंगो लगाएन

नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको थियो । १७ पुस ०७५ मा समितिले छानबिन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो । खरिद प्रक्रियामा संलग्न तीन पूर्वमन्त्री, तीन सचिव, निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धकलगायतमाथि थप छानबिन गरी कारबाही गर्न समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । दोषीको नामै किटान गरेर दिएको वाइडबडी खरिद प्रकरणको पनि अख्तियारले दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत टुंगो लगाएको छैन ।

गरिबका लागि दाताले दिएको २९ अर्बमा भएको अनियमिततामा छानबिन गरेन

विपन्न नागरिकका लागि विश्व बैंकले गरिबी निवारण कोषमार्फत अनुदानमा दिएको २९ अर्बमा पनि ठूलो अनियमितता भयो । कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले रकम दुरुपयोग गरे । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुदानको २९ अर्बमध्ये १० अर्ब प्रशासनिक काममा खर्च भएको र लगानी भएको भनिएको १९ अर्बको पनि जवाफदेही कोही नभेटिएको भन्दै थप छानबिनको सिफारिस गरेको थियो । कोषको कार्यालयबाट सातवटा गाडीसहित एक हजार १५ जिन्सी सामग्री नै गायब भएको सतर्कता केन्द्रले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । थप छानबिनका लागि केन्द्रले सबै फाइल अख्तियारमा पठाएको थियो । तर, अख्तियारले त्यसमा थप छानबिन गर्न रुचि नै देखाएको छैन ।

किसानको नामका दाताबाट आएको अर्बौँको अनुदान भ्रष्टाचार हुँदा पनि मौन

कृषि अनुदानका नाममा भएको अर्बौँ दुरुपयोगका विषयमा पनि अख्तियार मौन बसेको छ । दाताको अनुदानबाट सञ्चालित दर्जनौँ कार्यक्रममा अर्बौँ रकम अनियमितता भएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले बर्सेनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर सरकारलाई सचेत गराउँदै आएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), कृषि उद्यम केन्द्र, शीतभण्डार निर्माणलगायत नाममा अनुदान रकमको ठूलो हिस्सा दुरुपयोग भएको छ । दाताबाट प्राप्त अनुदानको ठूलो रकम पदाधिकारी, कर्मचारी र बिचौलियाले मात्र पाउने गरेका छन् । तैपनि, अख्तियारले यतातिर हेरेकै छैन ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरण : सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन

आयोगले गत वर्ष ललितानिवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा दायर ग¥यो । तर, त्यसमा पनि आयोग सत्ताबाट प्रभावित बन्यो । जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीविरुद्ध मुद्दा चलाइएन । जब कि अन्य ६५ जनालाई भने त्यो सुविधा दिइएन । ६५ जनालाई जग्गा जफतकै लागि मात्र मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा दायर गरिएका कसैलाई पनि पक्राउ गरिएन, बरु फरार बनाएर अभियोग लगाइएको थियो । जसकारण अहिलेसम्म एकजनाबाहेक कोही पक्राउ परेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, जग्गा बकस पाउने कर्मचारीमाथि पनि छानबिन भएन । उनीहरूका आफन्तविरुद्ध जग्गा जफतको प्रयोजनका लागि मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो । जब कि घुसबापत जग्गा बकस दिइएको छानबिनमा खुलेको थियो ।

अवकाश पाउने वेला आयल निगमको जग्गा घोटालाको फाइल तामेलीमा

नेपाल आयल निगमले ०७३ मा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण विस्तारका लागि झापा, सर्लाही, रुपन्देही र चितवनमा जग्गा खरिद गर्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समन्वय समिति र महालेखापरीक्षक कार्यालयसम्मले निकाले । बिचौलिया र निगमका कर्मचारी मिलेर जग्गा खरिद गर्दा कैयौँ गुणा बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरेको ठहरसहित संसदीय समितिले थप छानबिन गरी कारबाहीका लागि ०७४ भदौमा अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस्तै, महालेखापरीक्षक कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि निगमले जग्गा खरिद गर्दा मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनभन्दा १७ गुणासम्म बढी मूल्य तिरिएको, जग्गा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुन उल्लंघन गरिएको, न्यूनतम पूर्वाधार नपुगेको स्थानमा भण्डारण स्थल बनाउन लागेकोलगायत गल्ती औँल्याएको थियो । उक्त जग्गा कारोबारमा ६१ करोड ३४ लाख राजस्व मात्रै गुमेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले जग्गा खरिद प्रकरणका मुख्य योजनाकार निगमका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख गोपालबहादुर खड्काविरुद्ध २२ पुस ०७५ मा अकुत सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर ग¥यो । तर, जग्गा खरिद प्रकरणमा भने मौनता साँध्यो । हालै मात्र अख्तियारले जग्गा घोटालाको छानबिन तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नो बिदाइको अन्तिम घडीमा आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले यो प्रकरणमा संलग्न अरूलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेका छन् ।

चिनीको कोटा निर्धारणमा भएको भ्रष्टाचार छानबिनमा पनि अरुचि

स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ३१ भदौ ०७५ मा एक वर्षका लागि एक लाख ७५ हजार टन चिनी आयात गर्न पाउने गरी कोटा निर्धारण गरेको थियो । सरकारको निर्णयका कारण चिनीको मूल्य बढेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन ग¥यो । कोटा निर्धारण गर्दा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले २५ असोज ०७५ मा थप छानबिनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दियो । तर, राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थमा भएको त्यस प्रकरणमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न जाँगर देखाएन । त्यही भएर दुई वर्ष हुँदासमेत छानबिन टुंगिएको छैन ।

भ्रष्टाचारका यी ठूला प्रकरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको दुईवर्षे कार्यकालमा बेवास्ता गरिएका केही उदाहरण हुन् । सुशासन कायम गर्न गठन गरिएको अधिकारसम्पन्न स्वतन्त्र निकायको प्रमुखका हैसियतमा घिमिरेले अख्तियारलाई बालुवाटारको एउटा फाँटजस्तै बनाए । रेलमार्ग निर्माणका नाममा हुन लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो ३३ अर्बको भ्रष्टाचारमा उनले सहमति जनाए, तर एक हजार घुस खाएको आरोपमा १२ जनालाई पक्राउ गर्यो । अपमान सहन नसकेर एक आरोपीले त आत्महत्याको बाटो रोजे ।

संसदीय समिति, महालेखापरीक्षकको कार्यालयदेखि सतर्कता केन्द्रसम्मले ठूला भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेका प्रकरणमा समेत अख्तियारले छानबिन गर्न रुचि देखाएन । थप छानबिन गरी कारबाही गर्न ती निकायले निर्देशन र सुझाबसहित बुझाएका कतिपय फाइल अख्तियारले तामेलीमा राख्यो भने कतिपयमा छानबिन नै अघि नबढाएर वर्षौँदेखि झुलाएर राखेको छ । राजनीतिक पहुँच भएका ‘ठूला व्यक्ति’ संलग्न अनियमितताका उजुरीमा त अख्तियारले छानबिन गर्न आँट नै गरेको छैन ।

६५ वर्षे उमेरहदका कारण घिमिरेको कार्यकाल सोमबार सकिँदै छ । ‘अख्तियारको छवि धुमिल बनाएको’ आरोपसहित आइतबार उनको बिदाइ हुँदै छ । उनले आयुक्तदेखि प्रमुख आयुक्तसम्म गरी ६ वर्ष आयोगमा बिताए । लामो समय निजामती सेवामा रहेका उनलाई सरकारले १९ चैत ०७१ मा आयुक्तमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातको कार्यकाल सकिएसँगै उनी २ फागुन ०७४ देखि कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त बने । त्यसको करिब आठ महिनापछि ४ असोज ०७५ मा सरकारले उनलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सुरुवाती दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्धको छानबिनमा केही सक्रियता देखाए पनि त्यो कर्मचारी तहबाट माथि जान सकेन । अवकाश हुने वेलासम्म पुग्दा उनको ध्यान ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान गर्नेभन्दा तामेलीमा राख्न केन्द्रित भएको स्रोत बताउँछ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाह अख्तियारले ठूला मान्छेविरुद्धका उजुरीमा छानबिन नगरेको बताउँछन् । ‘पछिल्लोपटक हामीले वाइडबडी जहाज र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएका थियौँ । तर, यी दुवै विषयलाई अख्तियारले हेरेको छैन,’ उनले भने, ‘ठूला मान्छेविरुद्धका केसमा अख्तियारले छानबिन नै गर्दैन, कारबाही कसरी गरोस् ?’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले राजनीतिक नेतृत्व संलग्न भ्रष्टाचारमा अख्तियारले हातै नहालेको बताए । ‘अख्तियार मूलतः प्रशासनिक तहका भ्रष्टाचारमा सीमित छ । राजनीतिक नेतृत्व संलग्न भ्रष्टाचारमा अख्तियारले हातै हालेको छैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक इसारामा अख्तियार कसरी चल्दोरहेछ भन्ने त बालुवाटार जग्गा प्रकरणले पनि देखाएको हो नि !’ राजनीतिक दलको सिफारिसमा नियुक्ति हुने परिपाटीले पनि सम्बन्धित दल संलग्न भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचल्ने प्रवृत्तिले बढावा पाएको रेग्मीले बताए ।
अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी भने कानुनबमोजिम हेर्न मिल्ने सबै उजुरी अनुसन्धान हुने गरेको दाबी गर्छन् । ‘अख्तियारका लागि कुनै मुद्दा ठूलो र कुनै सानो भन्ने नै हुँदैन । उजुरी परेका र कानुनबमोजिम हेर्न मिल्ने सबै उजुरीमा अख्तियारले आफ्नो कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ । आफ्नो कानुनी परिधिभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्ने हो । यसमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने वा ठूलो÷सानो भन्ने हुँदैन,’ उनको भनाइ छ ।

थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

यो पनि हेर्नुहोस्

Close
Back to top button