पत्रपत्रिकाबाट

किन खारेज भयो स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक ?

संवैधानिक प्रावधानविपरीत बनाइएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ वटा प्रदेशका कानुन खारेज गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश तहबाट जारी भएका कानुनहरू एकमुष्ट खारेज भएको यो पहिलो घटना हो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी कानुन खारेज गरिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार, सातमध्ये प्रदेश १ ले मात्र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले सुविधा (भत्ता) लिन पाउने कानुन निर्माण गरेको छ । अरूले भने पारिश्रमिक नै लिन पाउने गरी कानुन बनाएका थिए । बैठक चलेका बेला मात्रै भत्ता लिन पाइन्छ भने मासिक पारिश्रमिकले नियमित सुविधा पाउने बाटो खोल्छ ।

संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिकको व्यवस्था छैन । गत साता नै सुनुवाइ सकेको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार निर्णय सुनाएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले गरेको फैसलाको प्रति भने तयार भइसकेको छैन ।

रिट निवेदकको दाबीअनुसार संविधानको धारा १०८ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, समितिका सभापति तथा संघीय संसद्का सदस्यहरूका लागि पारिश्रमिक र सुविधा संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ । संविधानको धारा १९६ मा प्रदेशसभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्था छ ।

तर त्यस्तो व्यवस्था प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुने संविधानमा उल्लेख छ, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले तलब पाउने व्यवस्था छैन । ‘संविधानको यस व्यवस्थाबमोजिम संघीय संसद्का सदस्यहरू र प्रदेशसभा सदस्यहरूले पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनहरू जारी गरी लिइरहेका छन्,’ निवेदनमा भनिएको थियो ।

‘संविधानले प्रस्ट रूपमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्य (जनप्रतिनिधि) हरूको हकमा सुविधा मात्र लिने पाउने व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूले मासिक पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था कहींकतै गरिएको छैन,’ निवेदनमा भनिएको थियो ।

६ वटा प्रदेशले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५’ जारी गरेपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रूपमा पारिश्रमिक (ज्याला) र सुविधा लिइरहेका थिए ।

संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश व्यवस्थापिकाले राज्य कोष रित्याउने गरी कानुन निर्माण गरी लागू गरिसकेको भन्दै रिट निवेदनमा तिनलाई प्रारम्भिक चरणदेखि नै खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।

मुद्दामा ६ वटा प्रदेशसभाका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रदेश कानुनअनुसार ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तह प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले मासिक पारिश्रमिक लिइरहेका थिए । ६३ वटा जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले पनि सुविधा लिइरहेका थिए ।

६ वटै प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले मासिक रूपमा लिने तलबलाई पारिश्रमिक (ज्याला) नभनी सुविधा भनिएको छ । निवेदनमा भनिएको थियो, ‘लिने बेला मासिक तलब/ज्याला/पारिश्रमिक लिने व्यवस्था गर्ने तर ऐनमा चाहिँ सुविधा राखेर यी ६ वटै व्यवस्थापिकाले ‘चोर’ बाटो लिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button