अर्थ बजार

यी हुन राजस्व नतिर्ने विभिन्न घर-घराना र संघसंस्थाहरु

काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेका ठूला व्यापारिक घरानादेखि हस्पिटलसम्मले सम्पत्ति कर तिरेका छैनन्। कर तिर्न अटेरी गर्नेमा ठूला सुपर मार्केट, हस्पिटल, कम्लेक्स, स्कुल, होटल, अपार्टमेन्टलगायत छन्। महानगरको राजस्व विभागको रेकर्डअनुसार ३० ठूला करदाता कर बुझाउन आएका छैनन्। कर नबुझाउने मार्केटमा भाटभटेनी, सिभिलमल, सीटीसी मल, के. एल टवार, चाबहिल प्लाजा, बुद्धवारी कम्प्लेक्स, अम्बे कम्प्लेक्स, बिजीमललगायत छन्।

मनमोहन मेमोरियल कलेज एन्ड शिक्षण अस्पताल, सहिद मेमोरियल हस्पिटल, राजधानी हस्पिटल, नेसनल हस्पिटल, कान्तिपुर डेन्टल, मेडिकेयर डेन्टल हस्पिटलसमेत कर बुझाउन आएका छैनन्। कर नबुझाउनेमा काठमाडौं जेसिस, कञ्चनजंघा हाउजिङ, रोटरी क्लबजस्ता संस्था पनि छन्। यी संस्थालाई महानगरले पटक-पटक पत्राचार गर्दासमेत कर तिर्न नआएको राजस्व विभागका निर्देशक शिवराज अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘सात दिनको म्यादसमेत दियौँ तर कसैले कर बुझाउने चेष्टा देखाएनन्।’ कतिपय करदातासँग सम्पर्कमै आउन नचाहने राजस्व विभागका अधिकृत प्रदीप कोइरालाले जानकारी दिए। पत्राचार गर्दा पनि कर नतिरेपछि सम्पत्ति रोक्का गर्नुको विकल्प नभएको निर्देशक अधिकारीले बताए। ‘हामी अब एक दुईपटक ताकेता गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि कर बुझाउन नआए उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गर्न बाध्य हुन्छौं।’

उक्त संस्थाहरूले कति कर तिर्नुपर्ने हो भन्ने महानगरसँग ठ्याक्कै हिसाब छैन। सम्पत्ति करका लागि संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति कति छ भन्ने जानकारी दिनुपर्छ। यी करदाताले महानगरमा सम्पत्ति नदेखाएकाले यकिन भन्न नसकिने निर्देशक अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘सबैले कर बुझाए ५० करोडभन्दा माथि राजस्व उठ्न सक्छ।’

महानगरले सम्पत्ति कर अहिले वडा कार्यालयमार्फत उठाउने गरेको छ। तर, अधिकांश ठूला करदाता वडा कार्यालयमा कर बुझाउन आउँदैनन्। अहिले पनि धेरै यस्ता कम्प्लेक्स, हस्पिटल र अन्य संस्था करको दायराबाहिर रहेको निर्देशक अधिकारीको दाबी छ। लुकेका सबै करदातालाई करको दायरामा ल्याउन राजस्व विभागले प्रयत्न गरिरहेको उनले बताए। ‘यीबाहेक पनि धेरै करदाता कर नबुझाई बसेका हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘सबैलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गर्दै छौँ।’ राजस्व विभागले यस आर्थिक वर्षसम्म कर बुझाउन आउनेलाई जरिवाना नलिने भएको छ।

मनोरञ्जन कर नतिर्नेमा १२ डान्सबार
सम्पत्ति करसँगै महानगरभित्रका १२ वटा डान्सबारले मनोरञ्जन कर बुझाएका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर लिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, अधिकांश यस्ता डान्सबारले अहिलेसम्म कर बुझाउन आएका छैनन्। डान्सबारलाई समेत महानगरले पटक-पटक कर बुझाउन ताकेता गरेको छ। तर, कार्यालय समयमा बन्द हुने र राति मात्र सञ्चालन हुने भएकाले प्रत्यक्ष कुरा हुन नपाएको राजस्व विभागका अधिकृत कोइरालाले बताए। कर नबुझाउनेमा एलओडी, प्लेब्वाई, टटल, क्युब डेजाबु, किंग्सलगायत रात्रिकालीन डान्सबार समेत रहेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

Back to top button