मुख्य समाचार

सुगौली सन्धीपछि सिमा परिवर्तन भएकै छैन: परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली

कालापानी विवादमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच वार्ता भएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रियसभा बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कालापानी विवादबारे ऐतिहासिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका हुन्।

राष्ट्रियसभा बैठकले बिहीबार कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने भन्दै प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ। सभामा संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विवादको पृष्ठभूमी र अहिलेको अवस्थाबारे ऐतिहासिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका हुन्।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको संविधानले पहिलो पटक राष्ट्रियताको परिभाषा गरेको उल्लेख गर्दै संविधान अनुसार बनेको सरकारले त्यसको अक्षरस पालना गरेको बताए।
संविधानको प्रस्तावना, धारा ५, ३९, ५१ ले उल्लेख गरेको नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र नेपालको हकहित रक्षामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उल्लेखसमेत मन्त्री ज्ञवालीले गरे।

‘वर्तमान सरकार संविधानको व्यवस्था अनुसार बनेको हो। सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था अनुसार सरकार अगाडि बढेको छ। सरकार संविधानका यी व्यवस्थाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ। यस मामलामा सदनमा दुई मत छैन र हुन सक्ने विषय पनि होइन’, विषय प्रवेश गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धिबाट निर्धारण गरिएको हो। हामीलाई गौरव छ, संसारका थोरै मुलुक कहिल्यै कसैको पराधिन भएनन् त्यसमध्ये नेपाल पनि एक हो भन्दा हाम्रो शिर सगरमाथा जस्तै ठाडो हुन्छ।’

सीमा कसरी खुम्चिए ?

सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालको सीमा निर्धारण भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ। यही क्रममा नेपालको सीमा कहिले खुम्चिएको त कहिले फैलिएको उनको भनाइ छ। उनले सुगौली सन्धिको पुष्ठभूमिसमेत प्रस्तुत गरेका छन्। ‘राष्ट्र निर्माणको क्रममा हाम्रा सीमा कहिले खुम्चिएका छन्। कहिले फैलिएका छन्। १८१४ देखि सुरु भएको देशभक्तिको एउटा युद्धमा हामीले पराजय भोगेर सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपरेपछि आजको हाम्रो सीमा तय गरेको हो’, ज्ञवालीले भने।

सुगौली सन्धिसँग चार सन्धि जोडिएको मन्त्री ज्ञवालीको बताए। १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको पूर्वी र पश्चिम सीमा निर्धारण गरेको र पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा काली नदीसम्म बनाएको उल्लेख गरे। यो सन्धिले पूर्व र पश्चिम सीमाना प्रष्ट बनाए पनि दक्षिणतिरको तराईको सीमानामा केही ‘कन्फुयूजन’ ल्याएकाले सन् १८१६ डिसेम्बर ८ मा भएको पुरक सन्धिले पूर्वको कोशीदेखि लिएर दक्षिणमा राप्तिसम्म सीमा तय गरेको छ।

‘१८६० नोभेम्बर १ मा अहिलेका चार जिल्ला बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जसलाई नयाँ मुलुक पनि भनिन्थ्यो। चार जिल्ला फिर्ता गर्नेगरी अर्को सम्झौता भएको हो’, ज्ञवालीले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै भने, ‘१८७५ जनवरी ७ का दिन दाङ जिल्लाको दडुवा पानीढलो निर्माण गर्दै त्यहाँको सीमा निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा अर्को सम्झौता भएको छ। यसरी सुगौली सन्धिकै तीन पुरक सन्धिको आधारमा नेपालको वर्तमान सीमा निर्धारण भएको हो।’

सुगौली सन्धिपछि नेपालको सीमाना हेरफेर नभएको मन्त्री ज्ञवालीले प्रष्ट पारे। ‘त्यस पश्चात नेपालको सीमालाई हेरफेर गर्ने कुनै सन्धि न तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँग भयो, १९४७ मा स्वतन्त्र भएको गणतन्त्र भारतँग नेपालको कुनै पनि अर्को सन्धि भएको छैन’, ज्ञवालीले भने, ‘त्यसको अर्को सानो अपवाद छ। सन् १९२० मा जब महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज निर्माण गर्ने कुरा भयो। त्यहा नेपाली भूभागमा ब्यारेज निर्माण गर्नु पर्ने भएकाले त्यो जमिन अलिकति सट्टापट्टा भएको छ। त्यसले थोरै सीमा हेरफेर गरेको भए पनि त्यो सन्धिमार्फत् भन्दा पनि व्यवहारिक हिसाबले त्यसको समाधान गरिएको छ।’

सुगौली सन्धिपछि सीमा परिवर्तन भएकै छैन

सुगौली सन्धि पश्चात नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा परिवर्तन हुनेगरी कुनै सन्धि नभएको मन्त्री ज्ञवालीले प्रष्ट पारे। उनले त्यो समयमा नेपालमा नक्सा बनाउने प्रविधि नभएको फाइदा भारतीय पक्षले लुटेको आशंका गरेका छन्।

मन्त्री ज्ञवालीले त्यो समयमा भारत, चीन, रसिया र अमेरिकाले मात्र नक्सा बनाउने भएकाले नेपाली पक्षले प्राविधिक विषय नबुझेको उल्लेख गरे। ‘खासगरी पश्चिमको सीमा अहिले हामी चर्चा गरिराखेका छौँ, त्यसलाई प्रभावित हुनेगरी कुनै पनि सन्धि नभएको कुरा ऐतिहासिक तथ्य हो। यस मामलामा नेपाल र भारतबीचमा कुनै दुविधा पनि छैन’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘त्यत्तिबेला नेपालसँग ट्रोपोग्राफिकल र स्याटेलाइन नक्सा तयार गर्ने प्रविधि विकास भइसकेको थिएन। त्यत्तिबेलाका अधिकांश नक्सा ब्रिटिस सर्भे अर्थात् इन्डिया र पछि इन्डियन सर्भियर जनरलका नक्सा र विभिन्न बेलामा रसिया, चीन र अमेरिकाले निकालेका नक्सालाई आधार मानेर नै हामीले यी कुरालाई टुंगो गर्नुपर्ने हुन्छ।’

त्यसपछि बनेका विभिन्न नक्सालेसमेत तिनै पुराना नक्सालाई आधार बनाउँदा नेपाली भूमि मिचिएको उनको बुझाइ छ। ‘चाहे १८१६ को सुगौली सन्धिताका नक्सा होस्, चाहेँ १८२७ को ब्रिटिस सर्भे इन्डियाले निकालेको नक्साहोस्, चाहे १८४६ को अल्मोडाको नक्साहोस्, १८५० को कुमाउ गडवालको नक्साहोस् कि १८५६ को नक्साहोस् या त्यसको झन्डै १०० वर्षपछि १९६३ मा नेपाल र चीनको बीचमा सीमा निर्धारण गर्दा तय गरिएको नक्साहोस्’, उनले भने, ‘यी सबैले यी कुरालाई नै आधार बनाएका छन्।’

भारतले दुर्गम क्षेत्रको फाइदा उठायो

मन्त्री ज्ञवालीले कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति कमजोर भएको दुर्गम भएकाले आफ्नो नक्सामा समेटेर भारतले फाइदा उठाउने कोसिस गरेको बताए। सुरुमा नक्सामार्फत् र विस्तारै भूमिमाथि नै अतिक्रमण भएको उनले बताए।

‘दुर्गम क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति कमजोर रहेको मौका पारेर सुरुमा विस्तारै नक्सामार्फत् केही ‘म्यानिपुलेट’ भएको देखिन्छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने।

१८५० को दशकपछि लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदी जसलाई सबै नक्साले काली नै भनेर उल्लेख गरेका छन्। त्यसलाई पश्चिम काली नामाकरण गर्दै लिपुलेक भन्दा झण्डै ५० किलोमिटर पूर्वबाट निस्कने सानो नदी त्यो पनि महाकालीकै एउटा शाखा हो। यसलाई चाहिँ काली भनेर चर्चा गरेको उनको भनाइ छ। ‘विस्तारै पश्चिम काली भनिने त्यो कालीको नाम लोकल भाषामा ‘कुटियान्पी’ भन्दै खास काली पूर्वको लिपुलेकबाट निस्कने हो भन्दै पहिला नक्सा सार्दै पछि सीमाना सार्दै गएको देखिन्छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘पछिपछि पश्चिमको नदीको चर्चा गर्न छोडेर लिपुलेकबाट बग्ने सानो नदीलाई नै वास्तविक काली भनेको देखिन्छ।’

दुई पटक सीमा अतिक्रमण

सुगौली सन्धिपछि नक्सामा दुई पटक सीमा अतिक्रमण भएको खुलासा मन्त्री ज्ञवालीले गरे। ‘१८८० को आसपासमा आइसकेपछि त्यो लिपुलेकभन्दा पनि धेरै तल झन्डै १३÷१४ किलोमिटर तले एउटा डाँडाको पानीढलोलाई आधार मानेर र कालापानीलाई पश्चिम पारेर नक्सा निर्माण गर्दै गरेको देखिन्छ। विस्तारै सुगौली सन्धिपछि नक्सामा दुई चोटी सीमा अतिक्रमण भएको देखिन्छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘एउटा लिम्पियाधुराबाट बग्ने पश्चिम कालीलाई सीमा मान्दै गएको र दोस्रो त्यो कुरालाई पनि अवमूल्यन गर्दै नदीभन्दा तलको पानीढलोलाई आधार बनाएर लिपुलेकसमेत र कालापानी जहाँ अहिले भारतीय सेनाको क्याम्प बसेको छ त्यसलाईसमेत पश्चिमतिर पारेर सीमानामा पहिला नक्सामार्फत् र विस्तारै भूगोलमै नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको तथ्यमा देखिन्छ।’

त्यो समयमा नेपालको तर्फबाट कुन ढंगले त्यसप्रति असहमति प्रकट भयो भन्ने बारेमा धेरै कुरा नभेटिएको ज्ञवालीले बताए। त्यो समयका कुरा नभेटिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको समस्या दुई देशको सहमतिमा हुनुपर्ने तर त्यो नभएको उनको भनाइ छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाहरु जुन दुई देशको परस्पर सहमतिबाटमात्रै सारिन्छ’, उनले भने, ‘भारतले आफूखुसी सार्दै आएको सीमा कहिल्यै पनि नेपालले स्वीकार गरेको प्रमाण छैन।’

मन्त्री ज्ञवालीले ती क्षेत्रबारे सर्वसाधारणले जेसुकै टिप्पणी गरे पनि शासकले हस्ताक्षर गरेको नभेटेको प्रष्ट पारे। ‘सर्वसाधारणको टिप्पणी सुनेकै आधारमा कुनै शासकले हस्ताक्षर गरेर दिए कि, कतै सरकार चुक्यो कि भनेर हेर्छु । त्यो क्षेत्रको सीमाना बारेमा कहिल्यै पनि सहमति भएको छैन’, ज्ञवालीले भने, ‘तर, विस्तारै विस्तारै सीमाना पूर्वतिर सर्दै गरेको अवस्था भने देखिन्छ।’

२००७ सालदेखि कालापानीमा भारतीय सेना

मन्त्री ज्ञवालीले २००७ सालदेखि नै कालापानीमा भारतीय सेना बसेको स्वीकार गरे। ‘खासगरी २००७ सालको परिवर्तनपछि भारत सरकारले नेपालको उत्तरी सीमानामा भारतीय चेक पोस्ट राख्ने क्रममा नेपाल सरकारले त्यतिबेला दिएको स्वीकृतिका आधारमा उत्तरी सीमानामा जसरी चेकपोस्ट राखिए त्यसैगरी कालापानी सीमानामा पनि भारतीय सेनाको उपस्थित भएको हो। त्यो आजसम्म निरन्तर देखिन्छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘पछि अन्य ठाउँका चेक पोस्ट हटिसक्दा पनि त्यहाँबाट भारतीय सेना नहटेको देखिन्छ। त्यहाँ कायम रहेको मात्र होइन पछि त झन् बलियो फोटिफिकेससहित बसेको अवस्था हामी पाउँछौँ।’

मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारतको खुला सीमा करिब १८ सय ८० किलोमिटर रहेको र त्यसमध्ये १२ सय किलोमिटर भूसतहमाथि आधारित र ६ सय किलोमिटर सीमा नदी प्रणालीमा आधारित रहेको उल्लेख गरे। उनले त्यसमा पनि नदीले कोस परिवर्तन गर्दा कतैकतै विवाद भएको र कतिपय ठाउँमा जंगे पिलर नष्ट हुँदा विवाद भएको बताए।

‘पुराना जंगबहादुरको पालामा बनेका सीमा स्तम्भ जसलाई हामीले जंगे पिलर भन्छौँ। ती र सहायक पिलर ठाउँठाउँमा नस्ट हुँदै जाँदा यसले विभिन्न खालका समस्या सिर्जना हुँदै गएपछि १९८१ देखि नेपाल र भारतका बीचमा अब नयाँ ढंगले सीमांकन गरौँ भनेर छलफल सुरु भएको छ। ज्वाइन्ट टेक्निकल कमिटी (जेटीसी) बनेर त्यसले काम गर्दै आएको छ’, मन्त्री ज्ञवालीले ऐतिहासिक घटनाक्रम सुनाउँदै भने, ‘जेटीसीले २००७ सालसम्म टोपोग्राफिकल नक्सा तयार गर्दै गरेको १८२ थान स्क्रिप्ट नक्सा (दुवै देशको सीमानाको अवस्था झल्काउने) काम गरेको तर जेटीसी बैठकमा कालापानी र सुस्ताको विषय टुंगिन नसकेको हुनाले त्यो दुईटा क्षेत्रमा नापी नै हुन नसकेको अवस्था हो। भारत सरकारबाट उहाँहरुकै शब्दमा जति टुंगिएको छ अर्थात् ९० प्रतिशत बढी टुंगिएको भन्दै हस्ताक्षर गरौँ भनेर आग्रह हुँदै आएको तर नेपालले सीमा भन्नेकुरा प्रतिशतमा तय गर्ने विषय होइन, सीमा त सिंगो नै हुन्छ। त्यसर्थ सिंगो स्क्रिप्ट नक्सा तयार भएपछि मात्र हस्ताक्षरको कुरा हुन्छ भनेर भनिरहेकाले हस्ताक्षर नभएर बसिराखेको अवस्था छ।’

जेटीसीको म्याद २०१४ मा सकियो। २००७ बाट २०१४ सम्म कुनै काम भएको देखिँदैन। २०१४ मा नेपाल र भारतबीच एउटा उच्च स्तरको जोइन्ट कमिटी परराष्ट्र सचिव संलग्न कमिटीको तेस्रो बैठकले चाहिँ कालापानी र सुस्ताको विषय नटुंग्गिएको हुनाले यसलाई टुंग्याउने जिम्मा दुवै देशका परराष्ट्रसचिवको संयन्त्रलाई दिने भनेर निर्णय गरेको थियो।

वार्ताको उपयुक्त मितिको खोजी

मन्त्री ज्ञवालीले भदौमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नेपाल भ्रमण गर्दा अर्को बैठक बसेको र त्यसले केही निर्देशन दिएको उल्लेख गरे। जयशंकरको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकले विवादको विषय टुंग्याउन निर्देशन गरेको ज्ञवालीको भनाइ छ।

यो पृष्ठभूमिमा नोभेम्बर २ तारिख २०१९ भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्साको आठौं संस्करणमा नेपालको कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत समेटेर सार्वजनिक गरेपछि विवाद बढेको हो। त्यसले ल्याएको असन्तुष्टि र आक्रोश देशभर फैलिएको छ।

‘हामीले विभिन्न स्रोतबाट त्यसको फेरिफाइ पनि गर्यौँ। र त्यसपछिका घटनाक्रम अवगत नै छ। नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि नोभेम्बर ६ तारिखमा परराष्ट्रमन्त्रालयको तर्फबाट कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको कुरा नेपाल सरकार स्पष्ट छ। अन्तराष्ट्रिय सीमानामा एकतर्फी निर्णयबाट गरिने हेरफेर नेपालका लागि मान्य छैन र हामी कूटनीतिक माध्यमबाट यसको समाधान गर्न चाहन्छौँ भनेर नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा नोभेम्बर ६ मै सार्वजनिक गरेका छौँ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नोभेम्बर ९ मा सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक आह्वान गर्नुभयो। बैठकमा एउटा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्राप्त भयो।’
नोभेम्बर २० तारेखमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोटमार्फत् ती क्षेत्र नेपालका हुन् भन्ने कुरामा प्राप्त प्रमाण, इतिहास, दस्तावेजले नेपाल प्रष्ट रहेको ज्ञवालीले बताए। उनले एकतर्फी नक्सा मान्य नभएको र यो समस्या समाधानहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ भनेर कूटनीतिक नोट सम्प्रेषण गरेको बताए।

‘वार्ताका लागि नोभेम्बर २३ तारिखमा हामीले प्रस्ताव पनि पठायौँ र डिसेम्बर २९ तारिखमा भारत सरकारले आफ्नो प्रतिक्रिया पठाएको छ। त्यसको डिटेलमा म जान चाहन्न तर त्यो समस्या रहेको कुरा स्वीकार गर्दै वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने तयार रहेको भारत सरकारको स्पष्टोक्ति रहेको छ। जसलाई नेपाल सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। हामीे अहिले दुवै देशका पदाधिकारी वार्ताका लागि उपयुक्त मितिको तयारी गरिराखेका छौँ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘यही सिलसिलालाई लिएर हिजो(पुस १६ गते बुधबार) मात्र प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचमा टेलिफोन वार्ता भएको छ।’

उनले यो वार्ता सीमा समस्या समाधानको निरन्तरता भएको उल्लेख गरे। ‘उहाँहरुले सन् २०१९ मा नेपाल र भातरतबीचमा सम्बन्ध सुदृढ भएको र बाँकी समस्या समाधान गर्दै सन् २०२० लाई सम्बन्ध झन् सुदृढिकरणको हिसाबले नयाँ उचाइमा लाने परामर्श गर्नुभएको छ’, ज्ञवालीले भने, ‘ हामी निरन्तर यो समस्या समाधानका लागि लागि केन्द्रित रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

यो पनि हेर्नुहोस्

Close
Back to top button