अर्थ बजारविचार ब्लग

अति उग्रराष्ट्रवादको चपेटामा एमसीसी परियोजना

बिजय ज्ञवाली//

करिब ६९८.१ मिलियन अमेरिकी डलरसहित अमेरिकी बिकाश परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी (MCC) पूर्वी अफ्रीकी मुलुक तान्जानियामा यातायात, उर्जा र खानेपानीको क्षेत्रमा उपस्थित छ। नेपालको भन्दा करिव १९८.१ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात साढे २३ अर्बभन्दा बढि अनुदान सहयोगसहित तान्जानियामा उपस्थिति जनाएको एमसीसीले तान्जानियाको एक टापु जान्जिवार र अन्य मूख्य भूमीहरुमा यी तीन परियोजनाहरु ५ बर्षभित्रमा सक्नेगरि सुचारु पनि भैसकेका छन। अमेरिकी बिकाश सहायता संस्थामात्र हैन ५.९६३ अर्ब अमेरिकी डलर लगानीसहित तान्जानियामा चीन पनि उतिकै सक्रिय छ- बिकाश निर्माण र साझेदारी रणनीतिअन्तर्गत। चीनले तान्जानियामा अस्पताल, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, आवास, सडक, उर्जासंगै खानीक्षेत्रमा समेत हात हालेको छ। तान्जानियामा पर्यटकको रुपमा आऊने युरोपियन र अमेरिकन नागरिकवाहेक भारतिय नागरिकपछि चिनियाँ नागरिक अत्याधिकमात्रामा देखिन्छन।

हिन्द महासागरले छोएता पनि यो देशसंग अन्य ८ देशका सिमा पनि जोडिएका छन। हाम्रोजस्तो दक्षिणमा भारत र उत्तरमा चीनमात्र यो देशको सिमाना छैन। सिमानाको संवेदना र महत्व कस्तो हुन्छ भन्नेकुरा सायद हामीलाईमात्र थाहा छैन, तान्जानियाको सरकारलाई पनि थाहा होला र तान्जानियाका सिमा जोडिएका अन्य ८ देशका सरकारलाई पनि थाहा होला। सिमानाको रणनितिक महत्व पनि सायद यी उल्लेखित सबै राष्ट्रहरुलाई थाहा होला।

आर्थिक ब्यापारिक साझेदारीमात्र नभएर क्षेत्रीय समृद्धता, शान्ति र स्थिरताको पक्षमा लगानी गरिरहेको मिलेनियनम च्यालेन्ज कर्पोरेशन र चीनमात्र हैन २.२ बिलियन डलरसहित भारत तान्जानियामा लगानी गर्ने राष्ट्रमध्ये अग्रपंक्तिमा रहेको छ। तान्जानियाले भारत, चीन र अमेरिकाबाटमात्र हैन दौत्य सम्बन्ध गाँसिएकामध्ये २८ राष्ट्रबाट दिईने ऋण तथा अनुदान सहयोगलाई सहस्र स्विकारेर बिकाश निर्माणलाई धमाधम अंघाढि बढाऊँदैछ भने गरिब एवं अशिक्षित जनतालाई रोजगार एवं शिक्षाको पहुँचसम्म पुर्याऊने महाअभियानमा तान्जानिया रहेको छ। सन् २०२५ सम्म विकासशील राष्ट्रबाट मध्यम आय भएको देशमा रुपान्तरण गर्नु तान्जानियाको अभियान नै रहेको छ, जसको लागि दिगो बिकाश र पर्यटन मूल ध्येय पनि रहेको छ।

तान्जानिया मात्र होइन- उर्जा, जलस्रोत, यातायात, खनिज, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका थुप्रै परियोजनासहित एमसीसी अफ्रीकाका १७ देशमा क्रीयाशिल रहेको छ। यहिं तान्जानियाकै हकमा भन्ने हो भने शुरुमा राजनैतिक किचलोकै कारण एमसीसी रद्ध हुने अवस्थासम्म पुगेको थियो भने पछि बृहत् राजनैतिक समझदारीअन्तर्गत यो परियोजनालाई पुनश्च: सुचारु गरिएको छ। जसको फलस्वरुप यहाँ यातायात, उर्जा र खानेपानीको क्षेत्रमा एमसीसी परियोजनाले धमाधम गति लिंदैछ।

८/८ वटा देशसंग सिमाना जोडिएको र बारम्वार फ्रान्सलगायत अरब राष्ट्रहरुद्वारा कब्जामा लिएर पछि स्वतन्त्रता प्राप्ति गरेको तान्जानियाले निश्चय पनि सामरिक एवं रणनितिक संवेदनशिलताको बारेमा अनदेखी त नगरेको होला। हामीले कोकोहोलो मच्चाएझैं एमसीसीसंगै यति हजारको संख्यामा अमेरिकी सेना तान्जानिया उतारेर यो यो स्थानमा कब्जा गरेर यो यो देश हान्ने या फुटाल्ने भन्ने त कतै खबर पनि भेटिंदैन। तान्जानिया सरकारले आफ्ना दातृ देशहरुबाट दिएको अनुदान या सहुलियत ऋणस्वरुपको रकम खुरुखुरु लिएको छ, बिकाश निर्माणमा लगाएको छ। माथी उल्लेख गरिएअनुसार सन् २०२५ सम्मको लक्ष्यमा पुग्न यहाँको सरकारले हदैसम्म कसरत गरेको छ। दातृ निकायको सहयोगअन्तर्गतका सहुलियत ऋण या अनुदानमा यहाँको राजनितिमा खैलाबैला मच्चिएको समाचार पनि देखिंदैनन। पर्यटनबाट मनग्गे आम्दानी गरिरहेको तान्जानियाले वैदेशिक सहायतालाई पनि पारदर्शी तरिकाले सम्बन्धित क्षेत्रमा उल्लेख्य रुपमा लगानी गरिरहेको छ।

आफ्नै बार्षिक बजेटको त त्यो दुर्दर्शा भैराखेको अवस्थामा हामीले वैदेशिक सहयोगलाई समेत सदुपयोग त गर्नै सकेका छैनौं। हामीले नेपालको गरिबी, पिछडापन, अस्थिरता, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, यातायात, उर्जा, खानेपानी, सामाजिक दुरुहतालगायत थुप्रै शिर्षकमा आफैलाई निम्छरो देखाएर वैदेशिक सहायता त लिन्छौं, वैदेशिक सहायता र आशको लागी हात पसार्ने हाम्रो बानी नै परिसकेको छ। तर,त्यो रकम ऐलेसम्म कहाँ र कसरि खर्च भयो भनेर ऐलेसम्म हामिले न नै जानकारी दिन सकेका छौं, न नै दिनसक्ने हैशियतमा छौं। यत्तिका वैदेशिक अनुदान, सहुलियत दरको ऋण, र सहयोगका माझ पनि हामी विकासोन्मुख देशबाट बिकासशील देशको स्तरमा उठ्न नसक्नुमा गल्ती त हाम्रै हो। कमजोरी त हाम्रै हो। अनि कमजोरी कहाँनेर छ भनेर प्रश्न नगर्नु अर्को गल्ती हाम्रै हो। उल्टै हामीले प्रतिब्याक्ति ३६ हजार ८ सय रुपियाँ राष्ट्रिय ऋणको भारी बोकेर उँभिएका छौं। भ्रष्टाचार सुचांकमा ३७औं नम्बरमा रहेको तान्जानियाको वैदेशिक ऋण २२२८०.९० मिलियन डलर भएता पनि पछिल्लो समय तान्जानिया सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धि अध्यादेश नै जारी गरेर वैदेशिक सहायतास्वरुप प्राप्त रकमलाई पारदर्शी रुपमा संचालन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ। यसै अध्यादेशअनुसार र देशमा संग्रहित मुद्राको अपचलन या वहिर्गमलाई रोक्नकै लागी हाल तान्जानियाको कुनैपनि बैंकहरुबाट ब्याक्ति या संस्थाको निश्चित रकमबाहेक अन्य शंकास्पद रकम बाहिरिएको भेटिए सरकारले तुरुन्त छानविन गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

हाम्रो उग्र राष्ट्रवादको कारक भ्रष्टाचार नै हो। एमसीसीमा लाभ नहुने देखिएपछि सम्बन्धित नेतृत्व र सरोकारवालाबाट निरन्तर अफवाह फैलाईंदैछ। एमसीसी पास भयो भने नेपाल ध्वस्त हुन्छ। नेपाल नेपाल रहंदैन, भारत फोरिन्छ, चीनको तिव्वत ध्वस्त हुन्छ। तेस्रो विश्वयुद्ध हुन्छ्जस्ता अत्यन्तै हास्यास्पद र लज्जाजनक अफवाह नेतृत्वतहबाटै फैलाईएको छ। भ्रष्टाचारमा लूटको स्वर्ग देख्ने बानी परेका हामी नागरिक पनि नेतृत्वले फैलाएका अफवाहका पछि खुबै लाग्यौं। खुबै राष्ट्रवादी चरित्र प्रदर्शन गर्यौं। नेपाल गुम्ने नै हो कि अथवा ध्वस्त हुने नै हो कि भनेर झण्डै नेपाललाई मुटुमा टाँस्न खोज्यौं।

वास्तवमा बाहिर हल्ला मच्चाएअनुसार एमसीसीका त्यस्ता कुनै शर्त छैनन जुन नेपालको कानूनसंग बाझियोस र नेपालको कानूनले काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा आओस। हामीले हल्ला धेरै गर्यौं। यस्तै हल्लाले हो देश नबन्ने पनि र बन्न पनि नदिने। हामी गलत समाचारका सिकार भएका छौं। हामीले सत्य र तथ्य के हो? सो स्विकार गर्न नसकेपछि दौडिने भनेको हल्लाकै पछि हो। हामी हल्लाको पछि यति कुंदिरहेका छौं कि सायद हामीले नासाद्वारा छोडिने रकेटलाई समेत केही समयपछि उछिन्नेछौं।

यथार्थमा अमेरिकी बिकाश परियोजना अन्तर्गतको एमसीसीको नेपालमा कुनै सैन्य स्वार्थ छैन। दोस्रो, यो ईन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत आऊँदै आऊन्न र तेस्रो यसका सर्तमध्ये खतरनाक लागेको जुन शर्त भनिएको छ-भारतको सहमति लिनुपर्ने भन्ने, त्यसमा हामीले यसरि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले बुटवल- गोरखपुर, ढल्केवर- मुज्जफ्फरपुर लगायत देशभरबाट ६/६ वटा प्रसारण लाईन तेर्स्याएर, भारतबाट महंगोमा बिजुली किनेर नेपाल लोडसेडिङ्गमुक्त बनाईन्छ भने भोलीका दिनमा नेपालमा उत्पादित बिजुली अन्तर्देशिय प्रसारणअन्तर्गत नेपालले नेपालको बिजुली बंगलादेश या अन्य तेस्रो मुलुक बेच्ने भयो र भारतको प्रसारणलाईन प्रयोगमा आऊने भयो भने भारतलाई सोध्ने कि नसोध्ने त? भारतको अनुमति लिने कि नलिने त?

दोस्रो, संसदद्वारा किन पारित गर्नुपर्यो भन्ने बिषय छ। जब एमसीसी सहायता दुबै अमेरिकी संसदद्वारा अनुमोदित छ त नेपालमा लागू गर्दा नेपालको संसदलाई जानकारी दिन कुन ठुलो कुरा भयो र? नेपालको भ्रष्टाचार, भागवण्डा, राजनैतिक खिचातानी, अपारदर्शिता, भद्रगोल, अनियमितता, अस्थिरता र लापरवाहीको बारेमा के अमेरिका र उसद्वारा संचालित संस्था जानकार नहोलान र? सरकारमात्र होईन, संसदसमेत जानकार र जिम्मेवार बनोस भन्ने हेतुले यो प्रावधान ल्याईएको हो, यसमा नेपालको कानून निष्क्रिय हुने, नेपालको कानूनले कामै नगर्ने। नेपाल ध्वस्त हुने सबै वहियात मात्रका कुरा हुन।

एमसीसी पारित भयो भने नेपालको कानूनले काम नै गर्दैन भनेर पनि हल्ला फिंजाईएको छ। नेपालको कानूनमा छिद्र धेरै छन। त्यस्ता छिद्रबाट छिर्ने भनेका सदाचारी होईनन, भ्रष्टाचारी र चोरहरु हुन। राजनैतिक आवरणमा यस्ता छिद्रहरुलाई भ्वाङ्ग बनाईन्छ। ती यस्ता भ्वाङ्ग, जसमा ३३ क्विन्टल सुन सहजै छिर्छ, तर बिदेशमा जेनतेन मेहनत गरेर किनेका १/२ मोवाईल र ल्यापटप छिर्न सक्तैन। उडेर गएको मान्छे बाकसमा गुडेर फर्किंदा नेपालले लिने करको परिकल्पना गर्दैन। अर्थ जेसुकै लगाऊनुहोस, एमसीसीको सहयोगले यस्ता भ्वाङ्ग सिधै निस्तेज गर्दछ। त्यसैले त्यत्रो ठूलो रकमसहितको एमसीसी परियोजनामा हालीमुहाली गर्न नपाईने नेपालका वेरोजगार राजनैतिक तत्वद्वारा अनावश्यक भ्रम सृजना गर्न खोजिएता पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन- एमसीसी जसमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ, विषम परिस्थितिबाहेक यो रद्ध हुनुहुँदैन। उग्रराष्ट्रवाद आफू पनि डुव्छ, देश पनि डुवाएरै छोड्दछ।

रकमलाई कत्ति पनि हिनामिना नगरिकन ५ बर्षभित्रमा नेपालले आफै छानेका २ परियोजनामध्ये बिद्युत र यातायातक्षेत्रमा एमसीसीले लगानी र सहकार्य गर्न चाहन्छ भने हामीलाई किन आपत्ति ? कि हामीले कतै कमिशन खान नपाएर प्रोपोगन्डा मच्चाईंदै पो छ कि राष्ट्रिय झण्डा फहराऊँदै चरम् राष्ट्र्वाद पोख्न नपाएर आपत परेको मात्र हो?

७७ पेजको बहुचर्चित एमसिसि डकुमेन्ट हेर्दा हामीले सामाजिक संजालमा चरम् हल्ला फैलाएजस्तो छनक कतै पनि पाऊँदैनौं र एमसीसी सहयोग नेपालले प्रस्तावित सवै ईन्डिकेटरहरुमा सफलता हासिल गरेरै प्राप्त गरेको अहिलेसम्मको ठूलो वैदेशिक अनुदान हो। छिमेकी देश भारतले पनि त एमसीसीले निश्चित गरेको आयोजनाको लागि सहयोग गरेको रकम आफैले मापदण्ड बनाएर खर्च गरेको छ । यो सुविधा जापानजस्ता देशलाई त छ भने नेपालले किन सदुपयोग नगर्ने? विद्युतीय उर्जा चुहावट र सडक मरम्मत सम्भार वा सडक सुधारमा प्रयोग गरिने सहयोग जसको हर्ताकर्ता नेपाल सरकारले नै तोकेको व्यक्ति हुने तर अनियमिता हुन नदिन मानक बनाएका छन भने त्यसमा हामिलाई आपत्ति आईपरेको बिषय चाहिँ कुन होला?

हो, हामीले यस्ताखाले वैदेशिक सहायतालाई स्विकार गर्नूपूर्व खुला छलफल गर्नु जरुरी हुन्छ। तर, एमसीसीको सहयोगलाई लिएर जसरि राजनिति घुसाईएको छ, त्यो चाहिँ घातक हुनजान्छ। एमसीसीले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि दिएको अनुदानका विषयमा जबर्जस्ति विवाद झिकिएको छ । सरकारकै मन्त्रीहरु तथा अमेरिकी अधिकारीहरुको यर्थाथ बुझाउने हरेक प्रयत्नको वेबास्ता गर्दै संशयपूर्ण ढंगबाट सम्झौतामा रहेका केही प्रावधानलाई झिकेर विषयान्तरण गर्न खोजिएको छ।

हाम्रो अति उग्रराष्ट्रवाद र त्यहिं उग्रराष्ट्रवादको ज्वरोले हामीलाई भलै नखाएको होला तर, देशलाई भने निर्मम खाएको छ। जहाँपनि राष्ट्रियता देख्ने र अति उग्रराष्ट्रवादको हदसम्म ओर्लिने हामी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा गएर किन धर्ना नदिएका हगि? देश जोगाऊने नै हो भने भर्चुअल संसारमा देशप्रेम देखाएर त नहोला, जमिनमैं टेक्नुपर्ला। जमिनमा टेक्ने हिम्मत छैन भने भर्चुअल चिन्ताले देश कदापी सप्रीनेवाला पनि छैन।

सामाजिक संजालको प्रयोगसंगै सबैभन्दा खतरनाकरुपमा जागेको बिषय हो- उग्र राष्ट्रवाद। कसैले पनि जमिन टेक्नै नपर्ने, हल्ला चलाईदिए भैगो। यसको भरपुर सदुपयोग या दुरुपयोग भनौं सबैभन्दा पहिला नेतृत्वतहमा बसेकाले गरेका छन। दोस्रोमा तिनमा आश्रीतले, तेस्रोमा आस्थावानले र चौंथोमा नागरिकले गरेका छन। भ्रमयुक्त समाचार अति भाईरल गराऊने देशका नागरिकमाझ यौटा यथार्थ समाचार पढ्नसमेत रुचाऊंदैनन, पढ्ने जाँगर छैन, समय छैन। हाम्रो मनस्थिति हल्लामा चल्ने छ। उत्तेजित हुने छ। कसैको चरम पक्ष र विपक्षमा छ। हल्लै हल्लामा रमाऊने हामिले एमसीसी स्विकार भयो भने अमेरिकाले एमसीसीसंगै १० हजार सेना नेपालमा उतार्छ र नेपालका यी तीन जिल्ला कब्जा गरेर भारत फोर्छ, चीनलाई घेर्छ तिव्वत कब्जामा लिन्छ भनेर खुवै झ्याली पिट्यौं। हाम्रो यस्तै कमजोर मानशिकताले गर्दा पनि हो- राष्ट्रवादमा हामी कठोर अनि देश चाहिँ धरासायी, बैदेशिक चलखेलको लागि मैदान बनेको पनि।

प्रथमत: सामाजिक संजालमा बिना तथ्य, आधार र प्रमाणहिन आम नागरिकमा अफवाह फैलाऊने समाचार बनको डढेलोझैं फैलिन्छ। सत्य र तथ्य के हो, त्यस्तो समाचारको अन्तर्य के हो र कुन उद्देश्यले यस्ता समाचारहरु अफवाहको चरमचूलीमा छन भनेर कसैले पनि हेक्का राखेको देखिंदैन। समाचारको शिर्षक जेसुकै होस र भित्र अर्कैथोक भलै किन नहोस- यस्ताखाले समाचार हुरीको वेगभन्दा छिटो दौडिन्छ, बनको डढेलोजसरि सल्किन्छ र उस्तै स्वरुपमा फैलिन्छ। आखिर तथ्य, आधार र प्रमाणहिन यस्ता उल्फा समाचार शेयर गर्ने पनि तपाईंहामी सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता नै हौँ।

लौ अमेरिकाका १० हजार सेना नेपालका यी तीन जिलामा बस्ने भए। चीन घेर्ने भयो। भारत फोर्ने भयो। नेपाल ध्वस्त पार्ने भयो। नेपाललाई इराक, सिरिया, लिबिया, अफगानिस्तान, ईरान बनाऊने भयो भन्नेजस्ता हावा समाचार MCC संग जोडिएर सामाजिक संजालमा यति भाईरल भयो कि- कस्तै मैं हुँ भन्ने बुद्धिजिविहरुले समेत उक्त समाचारको फिलिङ्गो शेयर गर्नबाट कदापी हच्किएनन।

यसैबिचमा राष्ट्रवाद, राष्ट्रियता र स्वाधिनताका गीत, नारा, कथा, कविता, भेला, सम्मेलन, प्रतिरोध समूह आदि ईत्यादिले नेपाल यति उकुसमुकुस भयो कि मानौं- नेपाल ध्वस्त हुनै लागेको हो र हामी अमेरिकाद्वारा ५६ अर्वको धारिलो हतियारले सेरिनै लागेका हौं। यसैविच कैयन बुद्धिजिविहरु चर्चामा आए, कयौं विष्लेषकले तहल्का मच्चाए, कैयनले धारे हात लगाए। कतिले अमेरिकी आक्रमणमा परेर यदि मरिएनछ भने अमेरिकी साम्राज्यवादको पन्जामा हाम्रा राष्ट्रघातीहरु च्याप्प चेंपिएको देख्न पाईएला भनेर प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो।

चीन घेर्न र भारत फोर्न एमसीसी नेपालमा आएको हो भनेर धेरै बुद्धिजिविको तर्क पढ्न, सुन्न र हेर्न पाईयो। यतिमात्र होईन, एमसीसी स्विकार्यो भने नेपाल नै रहँदैन भनेर तर्क गरेको पनि पाईयो। कतिपयले एमसीसी स्विकार्दा मरिने हो कि बाँचिने हो निधो छैन भन्नेसम्मका मनगढन्ते विचारधारासमेत पोखेको देखियो।

मलाई लाग्छ, एमसीसीले दिने अनुदान स्विकार्दैमा नेपाल ध्वस्त हुने पनि होईन, नेपाल ईरान, सिरिया, लिविया, अफगानिस्तान या ईराक हुने पनि होईन र यहाँका कोहि नागरिक कतै हताहती हुने पनि होईनन। वैश्विक विकासको लागि साझेदारी र सहकार्य गर्दै आएको अमेरिकी सरकारको एक स्वायत्त बिकाससम्बन्धि संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एम सी सी) नेपाल कम्प्याक्ट नेपालको आफ्नै आग्रहअनुरुप प्रस्तावित सवै ईन्डिकेटरमा सफलता हासिल गरेरै सम्झौता भएको परियोजना हो। विश्वब्यापी गरिबी उन्मुलनसंगै क्षेत्रीय रणनितिक साझेदारीअन्तर्गत बिकाश निर्माणमा आर्थिक रुपमा विपन्न राष्ट्रहरुलाई सघाई त्यहाँको गरिबी उन्मुलन, रोजगारी, भौतिक एवं सामाजिक पुर्वाधारहरुको निर्माण, संचालन, प्रसारण एवं हस्तान्तरण उक्त संस्थाको मूल उद्देश्य रहेको भेटिन्छ। यसै योजनाअनुसार उक्त प्रोजेक्टले नेपालमा पनि बिद्युत र सडक संजाललाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

अमेरिकाले मध्यपूर्वका कतिपय देश आक्रमण गरेभन्दा पनि बढि त्रास हामिलाई हाम्रै उग्र राष्ट्रवादले दिएको छ। हाम्रो उग्र राष्ट्रवादले हामिलाई यतिसम्म निचोरेको छ कि कतै हामीले थोरै पनि विश्व चिहाऊन खोज्यौं भने नेपाल नै भष्मासुर हुनेछ। नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे। यति प्यारो छ हामिलाई हाम्रो राष्ट्रियता कि सके मुटुलाई निकालेर राष्ट्रियतालाई मुटु भएको ठाऊँंमा राख्नेथियौं। सम्भव भैदिएन र त हाम्रो उग्र राष्ट्रवाद यत्र तत्र सर्वत्र छताछुल्ल छ- चोक, गल्ली, चिया पसल, चौतारो, सामाजिक संजाल, गाऊँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश हुँदै सिंहदरवारमात्र होईन चरम भ्रष्टाचारी पनि सुनपानीले चोखिन चरम राष्ट्रियताको वस्त्र ओढेर चोखिन खोज्दैछ नेपाली राजनितिमा।

हामी अधिकांश नेपालीको मनोविज्ञान नियाल्दा हामीलाई हाम्रै उग्रराष्ट्रवादले तहसनहस बनाईसकेको अवस्था लाग्दछ। विवेक प्रयोग नहुने क्षेत्र हो उग्रराष्ट्रवाद। विवेकले मात खाने क्षेत्र हो- उग्रराष्ट्रवाद। विवेक भन्दा हुलदंगा, दंगाफसाद, तोडफोड, आगजनी, बन्दहडताल, नाराबाजी, जुलुस, भिडतन्त्र, अर्काको अस्तित्व र पहिचान स्विकार्नै नसक्ने अवस्थामा हामी पुगेको देखिन्छ। उग्रराष्ट्रवादले हामी आफैलाई मात्र होईन हाम्रो समुहले अंगिकार गरेको संकिर्ण बिचार मिल्नेसंग मात्रलाई स्विकार्छ, अरु सबैलाई नकार्छ। देशद्रोही, गद्धार, ढोंगी, अराजक, अराष्ट्रिय तत्व आदि सबैको विशेषण उग्रराष्ट्रवादले ब्याखा गर्दछ। नेपालको राजनितिले आजसम्म नागरिकलाई सिकाएको कुरा पनि यत्ति नै हो र नागरिक रैती हुन जानेको कुरा पनि यत्ति नै हो।

अमेरिकाले चीन घेरुस या नघेरुस, भारत फोरुस या नफोरुस, नेपाललाई इराक, सिरिया, लिबिया, अफगानिस्तान, ईरान बनाओस या नबनाओस, त्योभन्दा पहिला हामीलाई हाम्रै राष्ट्रियताले ध्वस्त पारिसकेको हुनेछ। हामी आफै उग्र राष्ट्र्वादको रापले रापिएर आफै भस्म हुनेछौं। किनकि उग्र राष्ट्रवाद नामक ज्वरोको उपचार बिधि अहिलेसम्म पत्ता लागेकै छैन।

सबैभन्दा खतरनाक उग्र राष्ट्रवाद नै हो। उग्रराष्ट्रवाद त्यो घृणा हो जसले आफ्नो अस्तित्वबाहेक अर्काको अस्तित्व स्विकार्दैन। चरम स्वार्थको घेरामा उकुसमुक नक्कली देशमोह नै उग्रराष्ट्रवाद हो। जब बाह्य शक्तिको अस्तित्व नै स्विकार्दैन उग्रराष्ट्रवादले भने देशभित्र पनि अन्य समूह या समुदायको अस्तित्व स्विकार्छ त? समाज विखण्डनमात्र होईन, देश नै विखण्डन गर्ने अति घातक अष्त्र हो- उग्र राष्ट्रवाद।

दोश्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि तहसनहस भएको समग्र युरोपको आर्थिक सुधारका लागी अमेरिकाले युरोपियन रिकभरी प्रोग्राम अन्तर्गत मार्शल प्लानका नाममा आर्थिक सुधार योजना अघि सारेको थियो। त्यो योजना तत्कालिन अमेरिकी विदेश मन्त्री जर्ज मा योजना अनुसार युद्धकालमा क्षति भएका युरोपियन मुलुकका शहर, उद्योग र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका अतिरिक्त ब्यापारिक अवरोध अन्त्य गर्न अमेरिकाले चार बर्षको अवधिमा १२ अर्ब डलर सहयोगको घोषणा गरेको थियो। बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, नेदेरल्याण्ड, नर्वे लगायत पश्चिमी युरोपका १६ देशहरुले सो सहयोग रकम लिएका थिए । तत्कालिन राष्ट्रपति ह्यारी ट्रूम्यानले सोभियत संघलाई पनि पोस्ट वार अर्थतन्त्र सुधारका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर आर्थिक सहयोग लिएमा सोभियत संघमा अमेरिकी प्रभाव बढ्ने भन्दै स्टालिनले सोभियत संघले कुनै पनि सहयोग नलिने र पूर्वी युरोपका अरु मुलुकहरुले पनि लिन नपाउने घोषणा गरे । मार्शल योजनालाई टक्कर दिन उनले मोलोतोभ योजना अघि सारे जसले खासै केहि नतिजा ल्याउन सकेन।

बितेको सत्तरी बर्षमा युरोपियन मुलुकहरुमा देखिएको अद्भुत उन्नतिको जग त्यहि मार्शल प्लान अन्तर्गतको सहयोगमा बनेको हो । सो सहयोग लिन अस्विकार गरेर उग्र राष्ट्रवादको वकालत गर्ने सोभियत संघ लगायत पूर्वी युरोपियन मुलुकहरुको आर्थिक अवस्था कस्तो रह्यो, त्यो जगजाहेरै छ।

हुन त एमसीसी अस्विकार गर्दैमा नेपाल कंगाल हुने त होईन भन्ने तर्क पनि सार्वजनिक छन। हो, एमसीसी अस्विकार गर्दैमा नेपाल कंगाल हुने होईन। अस्विकार गरे पनि नेपाल नेपाल नै रहन्छ। नेप्पोल हुँदैन। मूख्य कुरा के छ भने हाम्रो नियत र नियति छ। एमसीसीले विश्वका ६८ वटा देशमा आफ्नो सहयोग बढाईंरहंदा नेपालमा यो हदसम्मको खिचातानी साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। ऐलेसम्मको सवैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहायतालाई हामीले यसैगरि राष्ट्रियताको ज्वरोसंग चपाऊन खोज्ने हो भने भविष्यमा नेपालले यस्ता अनुदान सहयोग पाऊन पनि साह्रै मुश्किल हुनेछ। एमसीसी रकम स्विकार्दैमा नेपाल ध्वस्त हुने होईन, यो कमिशनखोर गिरोहले फैलाएको राष्ट्रघाती अफवाह हो भनेर कसले बुझाईदेओस यो देशका जनतालाई?

हामी हाम्रो बार्षिक बजेटलाई असार मसान्तको भेलमा सलल बगाऊँदा चुप रहन्छौं। बार्षिक बजेट फ्रीज हुँदासम्म चुप रहन्छौं। चरम् भ्रष्टाचार र अनियमितता छ- चुप रहन्छौं। नागरिकता बनाऊन घूस दिन्छौं, तर समय पर्खिन सक्तैनौं- त्यसैले चुपचाप घुस दिएर एकाध घण्टापछि सामाजिक संजालमा भ्रष्टाचारी बिरोधी र सदाचारीको रुपमा प्रस्तुत रहन्छौं- चरित्र यहिं नै हो हाम्रो।

एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट नेपाली भाषामा पनि प्रष्ट छ। हामीले त्यो पेज नपढेर सामाजिक संजालमा फैलाईएको यौटा चिर्कटोलाई खुवै महत्व दियौं। एमसीसी कुनै पार्टी विशेषसंगको सम्झौता होइन । यो त वर्षौसम्मको विश्लेषण, अनुसन्धान, दीर्घकालीन प्रतिफलको सुनिश्चितताका लागि गरिएका अनेक प्रत्यत्नको प्रतिफल हो। स्थायी सरकार रहेको बेलामा नेपालको आफ्नै आग्रहमा आफ्नै कर्मचारी, प्रशासन र नेपालका कुटनीतिज्ञहरु समेत उपस्थित छलफलपश्चात गरिएको राजनैतिक समझदारीमा गरिएको राष्ट्रियस्तरको सम्झौतामाथीको भाँडभैलो आखिर किन र कसका लागी?

एमसीसी सम्झौता कुनै ऋणको पासो होइन, अमेरिकी जनताको करले नेपालको विकास होस भन्ने भावका साथ गरिएको ठूलो अनुदान हो । यो परियोजना पारदर्शी ढंगबाटै आएकाले यसको सफल कार्यान्वयनले अमरिका र नेपालबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा एउटा छलाङ हुनेछ। यसमा हाम्रो उग्रराष्ट्रवादकै कारणले गर्दा कतै यस्ताखाले वैदेशिक सहायताले पूर्णविराम पनि नपाऊन। उग्रराष्ट्रवाद त्यस्तो घातक बिष हो- जसले आफू पनि हुर्किंदैन र अरुलाई पनि हुर्किन दिंदैन। पर्यावरणमात्र होईन, दिमागी समस्या हुँदै अन्तत: समाज र देशको लागी पनि घातक हुनजान्छ।

Facebook Comments
थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

यो पनि हेर्नुहोस्

Close
Back to top button