मुख्य समाचारराजनीति

अख्तियारको साक्षी को? बिष्णु पौडेलका छोरा !

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई साथै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई मुद्दा चलाएन।

अहिले किन उनीहरूलाई अख्तियारले निर्णय गरेकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन नसकेको अख्तियारको तर्क छ।

सरकार प्रमुखले गरेका नीति निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनाधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषदबाट २०६६/१२/२९, ०६७/०१/ ३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ,’त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनु पर्ने देखिएन।’

२०६६ र ०६७ मा नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।

मन्त्रिपरिषदका नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार देखिए अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको पहल गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषदलाई सुझाव लेखिपठाउने निर्णय अख्तियारले गरेको छ। उक्त सुझावमा ललिता निवासको सरकारी जग्गासम्बन्धी यो विषयमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन जे-जे गर्नुपर्ने हो त्यही गर्नु भन्ने समेत उल्लेख छ।

बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका विष्णु पौडेललाई किन मुद्दा चलेन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणका भूमाफिया भनेर चिनिएका शोभाकान्त ढकाल श्रीमती उमा ढकाल र रामकुमार सुवेदीकी श्रीमती माधवी सुवेदीबाट पौडेलले आफ्ना छोरा नवीन पौडेलका नाममा ८ आना जग्गा किनेको सरकारी अभिलेखले जनाउँछ।

उमा र माधवीले पनि मोहीबाट जग्गा किनेको ती अभिलेखले देखाएका छन्।

बालुवाटारको जग्गा सिधै नकिनेर तहतहमा बिक्री भएपछि किनेकाले पौडेल सोझै कानुनी रूपमा दोषी होइनन् भन्ने कतिपयको तर्क छ।

त्यसमाथि विष्णु पौडेलको नाममा न त जग्गा छ न त सरकारी निर्णय प्रकृयामा सामेल छन् त्यसैले उनी यो प्रकरणमा कानुनी रूपमा दोषी देखिन्नन् भन्ने अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन्।

पौडेलपुत्र नविनलाई भने सरकारी जग्गा किनेकाले अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्थ्यो।

जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागिमात्र पनि विपक्षी बनाउन सक्थ्यो। तर अख्तियारमा बयान गर्दा पौडेलपुत्र नवीनले उक्त जग्गा आफूले सरकारलाई फिर्ता दिन मञ्जुर हुने बताएका थिए। त्यसैले उनलाई अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको जनाएको छ।

यसरी तहतहमा बिक्री हुँदै आएको जग्गा किन्नेमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि थिए। उनलाई पनि अख्तियारले छुट दिएको छ।

पौडेलपुत्र र न्यायाधीश रेग्मीलाई उन्मुक्ति दिँदा अख्तियारले एउटा कानुनी दफाको सहारा लिएको छ त्यो हो- सरकारी साक्षी।

अनुसन्धानका क्रममा सहयोग गर्नेलाई सरकारी साक्षी भनिन्छ। यस्ता साक्षीलाई आंशिक वा पूरै छुट दिने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५५ मा उल्लेख छ। उनीहरूले अख्तियारलाई के-के सहयोग गरे भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट पारेको छैन। जग्गा फिर्ता गर्ने मञ्जुरी गरेकाले उनीहरूलाई सरकारी साक्षी मान्ने निर्णय अख्तियारले गरेको छ।

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने काममा संलग्न भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउप्रधानमन्त्री विजयगच्छदार सहित ४ मन्त्री, अख्तियारकै पूर्व प्रमुख, एक सचिव लगायत १ सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ।

६ हाइप्रोफाइलको भ्रष्टाचार रकम एक करोड भन्दामाथि भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूलाई ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना माग गरेको छ।

एक करोड भन्दा माथिको रकम बराबर भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग अख्तियारको छ। त्यसमाथि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई तीनवर्षसम्म कैद थप्न सक्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा लेखिएको छ।

संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीलाईमात्र थप सजाय हुने हो। ८ वर्ष सजाय हुनेलाई ३ वर्षसम्म थप्यो भने ११ वर्ष हुन्छ भने १० वर्ष हुनेलाई ३ थप्दा १३ वर्ष कैद सजाय हुन्छ।

सार्वजनिक पदाधिकारी मध्ये पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदार, पन्त, श्रेष्ठ, र अख्तियारका पूर्वप्रमुख दिपबस्न्यातले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ।

त्यस्तै पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। उनीहरूको अभियोग प्रमाणीत भए विगोजति नै जरिवाना पनि दिनुपर्ने हुन्छ।

बालुवाटारस्थि ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले पञ्चायत सरकारले जफत गरेका जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। ललिता निवासको जग्गा पनि जफत भएको भन्दै उनीहरूका सन्तानलाई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुखसहितका कर्मचारीले सूवर्ण समशेरको परिवारका नाममा ११४ रोपनी जग्गा दिएका थिए। यही जग्गामध्ये कतिपयजग्गा ‘भूमाफिया’ शोभाकान्त ढकाल र राम सुवेदीले हात पारेका थिए। उनीहरूका श्रीमतिहरूबाट २९६१ सालमा नेकपा महासचिव पौडेलले आफ्ना छोराका नाममा ८ आना जग्गा ४ लाखमा किनेका थिए।

ललिता निवास कांग्रेसका नेता सूवर्ण समशेर र उनको परिवारको नाममा थियो। सरकारले २०२१ सालमा उक्त जग्गा जफत नगरेको नभइ क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहरण गरेको थियो। त्यसैले यो सरकारी जग्गा भएको भन्दै अख्तियारले बहुदलपछि सूवर्णका परिवारका नाममा पुगेको ११४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई भनेको छ।

२०६७/६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यहीबेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको थियो। नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ।

माधव नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए गच्छदार, बस्न्यात सोही मन्त्रालयका सचिव थिए। त्यतिखेर भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए छविराज पन्त उनका सचिव थिए। पन्त पछि मन्त्री भएका थिए। त्यस्तै बाबुराम नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधार मन्त्री जोशी थिए भने सोही मन्त्रालयका सचिव थिए दिनेश अधिकारी थिए।

थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

यो पनि हेर्नुहोस्

Close
Back to top button