अर्थ बजार

सिजी टेलिकमलाई लाईसेन्स दिन आग्रह

सीजी कम्युनिकेसन्सले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नवीकरण दस्तुरबापतको रकम भुक्तान गर्न मञ्जुरी जनाइसकेकाले अबिलम्ब इजाजत पाउनुपर्ने बताएको छ।

युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको १० वर्षमा २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ सालबसाली तिर्ने प्रावधान रहे पनि सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत साता २० अर्ब रुपैयाँ तिरेमात्र लाइसेन्स दिने बताएका थिए।

सीजी कम्युनिकेसन्सले सीजीको दूरसञ्चार कम्पनी योजनाबारे जानकारी दिन आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्नुअघि नै मन्त्री बाँस्कोटाले उल्लेख गरेजस्तो २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान नरहेकाले सरकारले सीजी कम्युनिकेसन्सलाई पनि अन्य सेवाप्रदायक झै समान अवसर (इक्वेल लेभल प्लेइङ फिल्ड) प्रदान गर्नुपर्ने बताए।

‘सीजी कम्युनिकेसन्सले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी तीन वर्षदेखि प्रतिक्षारत छ’, चौधरीले भने। उनले २६ फेब्रुअरी २०१९ मा बार्सिलोनामा आयोजित ‘वल्र्ड मोबाइल कंग्रेस’ को अवसरमा मन्त्री बास्कोटाकै उपस्थितिमा सीजी कम्युनिकेसन्स र टकसेलबीच प्राविधिक साझेदारीमा द्घिपक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर भएको पनि स्मरण गराए।

सरकारले गत वर्ष लगानी सम्मेलनका क्रममा पनि सीजी र टकसेलबीच रणनीतिक साझेदारीसम्बन्धी हस्ताक्षर भएको थियो। चौधरी ग्रुपले लगानी सम्मेलनमा लगानी भित्र्याउन सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पालना नगरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

मन्त्री बाँस्कोटाले गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा सीजीले २० अर्ब रुपैयाँ तिरे युनिफाइड लाइसेन्स पाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति पहिलो संशोधन, २०७३ ले आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुर पहिलो वर्ष ५ करोड, दोस्रो वर्षमा थप ५ करोड, तेस्रो वर्षमा १० करोड, चौथो वर्ष २० करोड, पाँचौ वर्ष ३५ करोड, छैटौं वर्ष ५० करोड, सातौं वर्ष १ अर्ब, आठौं वर्ष १ अर्ब २५ करोड र नवौ वर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको दशौं वर्षमा नवीकरण गर्दा दस्तुरबापतको कुल २० अर्ब १३ करोड २७ लाख पचास हजारमध्ये पहिले तिरेको रकम कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरेपछि अनुमतिपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था छ। अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले पनि सोही नीतिअनुसार नै नवीकरण दस्तुर भुक्तानी गरिरहेका छन्।

सीजी कम्युनिकेसन्सले नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले तोके वमोजिमका सम्पूर्ण शुल्क कानुनसम्मत भुक्तान गर्दै आएको बताउँदै प्रचलित कानुनअनुसार नै सीजी कम्युनिकेसन्सले इजाजत पाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सोही बमोजिम बुझाउन बा“की फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्रथम र दोस्रो किस्तामा जम्मा १४ करोड ४५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको सीजी कम्युनिकेसन्सले जनाएको छ।

यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई अन्तरआबद्धता लगायतको शुल्क १० करोड २७ लाख रुपैयाँसमेत गरी सीजी कम्युनिकेसन्सले सरकारलाई विभिन्न शुल्क तथा दस्तुरबापत ४४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको जानकारी दिइएको छ।

सीजी कम्युनिकेसन्ले पछिल्लो पुस्ताको प्रविधिअनुसार दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालन गर्न चाहेको र उक्त प्रविधिमार्फत निःशुल्क भ्वाइस कल तथा इन्टरनेट पनि अहिलेभन्दा आधा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने बताएको छ।

थप देखाउनुहोस्

सम्बन्धित लेखहरू

यो पनि हेर्नुहोस्

Close
Back to top button